मोबाईल रिचार्जच्या नियमांत मोठा बदल; 30 दिवसांच्या प्लॅनसह Voice-SMS Only पर्यायांना TRAIची मंजुरी
28 दिवसांच्या रिचार्जमुळे वर्षाला 13 वेळा रिचार्ज करण्याच्या तक्रारींवर नवा पर्याय; राघव चड्ढांनी संसदेत मांडलेल्या मागणीचा संदर्भ

नवी दिल्ली : देशभरातील प्रीपेड मोबाईल ग्राहकांसाठी रिचार्जच्या पर्यायांमध्ये बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी केले आहेत. हे नियम 22 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार अधिक लवचिक रिचार्ज पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः Voice आणि SMS-only प्लॅन्सची उपलब्धता वाढवण्यावर TRAIने भर दिला आहे. TRAIच्या एप्रिलमधील मसुद्यातही प्रत्येक उपलब्ध वैधता कालावधीसाठी Voice आणि SMS-only पर्याय देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती.
30 दिवसांच्या रिचार्जचा मुद्दा चर्चेत
28 दिवसांच्या वैधतेच्या प्लॅन्समुळे ग्राहकांना वर्षभरात 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो, असा मुद्दा खासदार राघव चड्ढा यांनी 11 मार्च 2026 रोजी संसदेत उपस्थित केला होता. त्यांनी महिन्याच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या प्लॅन्सची वैधता अधिक वास्तववादी असावी, अशी मागणी केली होती.
नव्या TRAI नियमांनंतर चड्ढांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ग्राहकांना 30 दिवसांच्या रिचार्जचा पर्याय आणि डेटा नको असलेल्या ग्राहकांसाठी स्वस्त Voice-SMS-only प्लॅन्स उपलब्ध होण्याचा दावा केला आहे.
हेही वाचा – ‘जातीच्या नावावर तिकीट घेतल्याने समाजाचा विकास होत नाही’; नितीन गडकरींचा राजकारणावर निशाणा
ज्याना डेटा नको, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्याय
नव्या नियमनाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे Voice आणि SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs). ज्यांना मोबाइल इंटरनेटची गरज कमी आहे, अशा ग्राहकांसाठी डेटा समाविष्ट नसलेले पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने TRAIने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आवश्यक असलेल्या सेवांसाठीच पैसे देण्याचा पर्याय अधिक व्यापक होऊ शकतो.
राघव चड्ढांचा ‘रचनात्मक राजकारणा’चा उल्लेख
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राघव चड्ढांनी सांगितले की, रिचार्ज प्लॅन्समधील मर्यादित पर्यायांबाबत नागरिकांनी त्यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी 11 मार्च रोजी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सरकार आणि TRAIने ग्राहकांच्या मागणीची दखल घेतल्याचे सांगत त्यांनी याला ‘रचनात्मक राजकारणाचा नमुना’ असे संबोधले आहे.
दरम्यान, TRAIच्या अधिकृत नोंदीनुसार 13वा सुधारित नियम 22 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.





