महसूल विभागात मोठी पदोन्नती; ५७ तहसीलदारांसह ८२ अधिकाऱ्यांना बढती

मुंबई : महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महसूल विभागातील ८२ अधिकाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पदोन्नतीमुळे राज्यातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), तर २५ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार (गट-अ) पदावर बढती मिळाली आहे. रिक्त पदांमुळे महसूल प्रशासनाच्या कामकाजावर येणारा ताण कमी होऊन प्रशासकीय कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सन २०२५-२६ च्या निवडसूचीनुसार एस-१९ वेतनश्रेणीतील ५७ तहसीलदारांना एस-२० वेतनश्रेणीतील उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागणार आहे.

हेही वाचा –  वाकड, हिंजवडी, ताथवडे व पुनावळेतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी नियुक्त करा

दरम्यान, पदोन्नती मिळालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सविस्तर पदस्थापना अद्याप करण्यात आलेली नाही. सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमातील काम पूर्ण झाल्यानंतर महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार स्वतंत्र आदेशाद्वारे त्यांची पदस्थापना केली जाणार आहे.

पूरक निवडसूचीनुसार एस-१४ वेतनश्रेणीतील २५ नायब तहसीलदारांना एस-१९ वेतनश्रेणीतील तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांच्या पदस्थापनांचे आदेशही स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहेत.

नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम मान्यतेची अट लागू करण्यात आली आहे.

उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नतीपूर्वी संबंधित महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहणार आहे.

राज्यातील महसूल प्रशासनातील रिक्त पदे भरल्यामुळे नागरिकांशी संबंधित महसूलविषयक कामे, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या या पदोन्नतीमुळे महसूल यंत्रणा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा