सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याचा गोंधळ; कोर्टाने मात्र दाखवली सहानुभूती!
Supreme Court Petitioner Abuses CJI | सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना शिवीगाळ करून न्यायालयात कागदपत्रे भिरकावली आणि कामकाजात अडथळा आणला. यामुळे या याचिकाकर्त्याला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बाहेर काढले. कामकाजात अडथळा आणूनही न्यायाधीशांनी त्या संबंधित याचिकाकर्त्याबाबत सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
लखनऊतील एका अतिरिक्त पोलीस आयुक्ताविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मिळावेत, या मागणीसाठी प्रबल प्रताप सर्वोच्च न्यायालयात आला होता. त्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्या. के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या यांच्या अर्धवेळ कामकाजाच्या खंडपीठासमोर सुरू होती. प्रबल प्रताप असं या याचिकाकर्त्याचं नाव असून त्याने खंडपीठासमोर हजर राहून स्वतःची ओळख सार्वभौम अशी करून दिली.
न्यायाधीशांना “न्यायालयीन सेवक” म्हणून संबोधित करत तो म्हणाला, “मिस्टर न्यायालयीन सेवक, मी तुम्हाला आदेश देतो की तुम्ही सायबर गुन्ह्यांमध्ये सिंडिकेट चालवल्याबद्दल एएसपी (ASP), लखनऊ यांच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे आदेश द्यावे.” यावर आश्चर्यचकित झालेल्या न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी अविश्वासाने विचारलं, “तुम्ही मला आदेश देत आहात? तुम्ही आम्हांला आदेश देत आहात?” मात्र, याचिकाकर्त्याने त्यानंतर सरन्यायाधीशांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली आणि हवेत कागदपत्रे फेकून सुनावणीत अडथळा आणला. न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करत त्याला न्यायालयातून बाहेर काढलं. त्यानंतर त्याला न्यायालयाच्या आवारातील डीएसपी (DSP) कार्यालयात काही वेळ ताब्यात ठेवण्यात आलं.
हेही वाचा
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना: आयुक्तांनी इमारतीत अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांशी साधला संवाद
सर्वोच्च न्यायालयाचा कारवाई करण्यास नकार
अडथळा आणूनही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान किंवा कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. आदेश सुनावताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, “आम्ही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचा विचार करत नाही आहोत. जिथपर्यंत प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे, आम्ही कागदपत्रांचं अवलोकन केलं आहे. आम्हाला आक्षेप घेतलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण आढळलेले नाही. विशेष रजा याचिका (SLP) फेटाळण्यात येत आहे.”
न्यायमूर्तींनी नंतर टिप्पणी केली की, “ते खूप अस्वस्थ आहेत… हा सगळा उद्वेग आहे. आम्हांला त्यांच्याबद्दल केवळ सहानुभूती आहे.” दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांच्या संघटनेने (Supreme Court Arguing Counsel Association) सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना पत्र लिहून या गोंधळात सामील असलेल्यांवर कडक आणि तीव्र कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
काही युट्यूब चॅनेल्स, सोशल मीडिया हँडल्स आणि स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेणाऱ्यांकडून न्यायालयातील क्लिप्सचा निवडक प्रसार केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचा आरोप करत असोसिएशनने त्वरित संस्थात्मक हस्तक्षेपाचा आग्रह धरला आहे. संस्थेची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
