शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियम बदलणार ?
मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, योग्य प्रकारे, जलद गतीने नस्तींचा निपटारा आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकतेसाठी शिफारसी करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक हे अशासकीय विधेयक सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत करण्यात याव्या. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा मुल्यांकन अहवाल लिहिताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात यावा. या सर्व विषयांत सुसुत्रता येण्यासाठी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील वरिष्ठ सदस्यांची समिती गठीत करण्याची मागणी केली. मंत्रालयातील आणि मंत्री कार्यालयातील नस्तीचा निपटारा करण्यासाठी ४५ दिवसांची मर्यादा असावी, अशी आग्रही मागणी मुनगंटीवार यांनी केली होती.
या चर्चेला सामान्य प्रशासन प्रभारी मंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने सन २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांचा बदल्यांचा अद्यादेश काढला. पुढे त्यामध्ये अनेकदा सुधारणा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यांकन व्हावे म्हणून गोपनीय अहवाल तयार करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता यावी, जलद गतीने काम व्हावे म्हणून नस्तींचा निपटारा करताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. बदल्यांमध्ये सुसुत्रता, पारदर्शकता व नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा म्हणून दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली.
मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक २०२५ मांडले. या अशासकीय विधेयकावर अभिजित पाटील, सिद्धार्थ खरात आदींनी सूचना केल्या. त्याला कैशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उत्तर दिले. सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल, ही समिती बेरोजगारी, बेकारीवर उपाययोजना सुचवेल. ग्रामीण भागातील वाढत्या बेकारीबाबत प्रशिक्षण, कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येतील. आयआयटी सक्षम केल्या जात आहेत. बंद पडलेले उद्योग बेरोजगारांना चालविण्यासाठी देता येतील का, याची चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती लोढा यांनी दिली.
