भोसरीतील गवळी माथा SRA प्रकल्पात गोलमाल? १४ वर्षे रखडलेला प्रकल्प वर्षभरात मार्गी!

पुणे | भोसरीतील गवळी माथा परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६५३ वर राबविण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. तब्बल १४ वर्षे रखडलेला हा प्रकल्प २०२४ मध्ये नवीन भागीदार सहभागी झाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात मार्गी लागल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गवळी माथा येथील हा SRA प्रकल्प पूर्वी गोयलगंगा प्रमोटर्स कंपनीमार्फत राबविण्यात येत होता. मात्र, २०१० ते २०२४ या कालावधीत प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नव्हती. दरम्यान, २०२४ मध्ये अतुल गोयल, बाळासाहेब लांडगे आणि झिशान सय्यद हे नवीन भागीदार प्रकल्पात सहभागी झाले. त्यानंतर हेरंब इन्फ्रा एलएलपी या कंपनीची स्थापना करून ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

विशेष म्हणजे, नवीन प्रस्तावात झोपड्यांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. झोपड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी कोणत्या निकषांचा अवलंब करण्यात आला, वाढीव झोपड्यांना पात्रता कशी देण्यात आली आणि त्यातून विकसकाला अतिरिक्त विकास हक्क (FSI) मिळाला का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हेही वाचा

व्हेनेझुएलात महाभयंकर भूकंप! पत्त्यासारख्या कोसळल्या इमारती, रस्ते दुभंगले; प्रचंड जीवितहानीची भीती

याशिवाय, प्रकल्पाशी संबंधित आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. हेरंब इन्फ्रा एलएलपीचे भागीदार असलेल्या बाळासाहेब लांडगे यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भाडेकरारावर वास्तव्यास असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याचा या प्रकल्पाला वरदहस्त लाभल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, मंजुरी प्रक्रियेत हितसंबंधांचा संघर्ष झाला का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, १४ वर्षे विविध कारणांनी रखडलेला प्रकल्प नवीन भागीदार सहभागी झाल्यानंतर इतक्या वेगाने कसा पूर्णत्वाकडे गेला, याबाबत नागरिक आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्येही चर्चा सुरू आहे. विविध मंजुरी, तांत्रिक परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अल्पावधीत पूर्ण झाल्याने संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित प्रकल्पातील झोपड्यांच्या वाढीव संख्येची पडताळणी, मंजुरी प्रक्रियेचा आढावा आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न…

1. १४ वर्षे रखडलेला प्रकल्प अचानक वेगाने मंजुरीच्या टप्प्यात कसा पोहोचला?

2. विविध परवानग्या आणि मंजुरी इतक्या जलद कशा मिळाल्या?

3. SRA प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी विशेष सवलती दिल्या का?

4. प्रकल्पातील फेरफारांमुळे मूळ झोपडपट्टीधारकांचे हित बाधित झाले का?

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा