विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर! 3 आठवडे चालणार; ‘या’ मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी
Monsoon Session 2026 : राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. येत्या २२ जूनपासून १० जुलैपर्यंत पावसाळी अधिवेशन होणार असून, सुमारे तीन आठवडे हे अधिवेशन चालणार आहे. या अधिवेशनात शेतकरी, कर्जमाफी, कायदा-सुव्यवस्था आणि विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने नुकतीच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी त्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटींवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम आधी भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याच्या अटीवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते. तीन दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर त्यांनी ते मागे घेतले असले, तरी कर्जमाफीचा मुद्दा अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखत आहेत.
हेही वाचा – समृद्धी महामार्गांवर दर ५० किलोमिटरला विश्रांती मार्ग; अपघातांना बसणार आळा
अधिवेशनाच्या कालावधीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “अधिवेशन प्रत्यक्षात केवळ १४ दिवसांचे आहे. राज्यातील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा व्हावी, यासाठी ते किमान एक महिन्याचे असायला हवे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारचा उद्देश केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यापुरताच मर्यादित असल्याचा आरोपही पटोले यांनी केला. राज्यात अनेक गंभीर प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदारांच्या बैठकीनंतर पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर‘ची चर्चा रंगली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले यांनी भाजपवर निशाणा साधला. “देशात तोडफोडीचे राजकारण सुरू आहे. भाजप राज्यातील प्रादेशिक पक्ष कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जे. पी. नड्डा यांनीही राज्यातील पक्ष संपवण्याबाबत भूमिका मांडली होती,” असा आरोप त्यांनी केला.
आगामी पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई, कायदा-सुव्यवस्था आणि राज्यातील राजकीय घडामोडींवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची चिन्हे आहेत.
