‘लॅपटॉपमुळे डिजिटल कृषी प्रशासनाला चालना’; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई : “महाराष्ट्र हे खास कृषीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य आहे. शासनाच्या कृषी योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभार्थी सेवा आता मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लॅपटॅापसारखी आवश्यक डिजिटल साधनसामग्री उपलब्ध झाल्यामुळे योजनांची माहिती तात्काळ ऑनलाइन नोंदविणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करणे अधिक सुलभ होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यास होणारा विलंब कमी होऊन सेवा वितरण अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल. अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्यातील १३,२७५ क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्यासाठी १०९ कोटी रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर लॅपटॉपचा पुरवठा जुलै २०२६ अखेर पूर्ण होण्याचे नियोजन असून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपर्यंत ते पोहोचविण्यात येतील. पुरवठादाराकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक लॅपटॉपची १०० टक्के गुणवत्ता तपासणी करण्यात येणार असून ही तपासणी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाणार आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १३,२७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, हवामान व आपत्कालीन संदेश, निविष्ठा नियोजन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपक्रमांची माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते.
हेही वाचा – ‘धुळे – नंदुरबारला राज्याच्या विकासाचे नवे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनवणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सध्या या कामासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलचा वापर करत असून अनेक वेळा कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच गुगल स्प्रेडशीटसह विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कर्मचारी वर्गात लॅपटॉप पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना 2021 पासून तसेच कृषी पर्यवेक्षक संघटना 2023 पासून करते आहे. या संघटनांसोबत आयुक्तालय स्तरावर तसेच मंत्रालय स्तरावर बैठका घेऊन त्यांची अडचण व मागणी समजावून घेण्यात आली आहे. या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२५-२६ मध्ये या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.
या संदर्भात आवश्यक तांत्रिक विनिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी शासकीय ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. या सुविधेमुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज अधिक सुलभ होणार असून योजनांची अंमलबजावणी, तपासण्या, माहिती संकलन व अहवाल सादरीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेग आणि अचूकता येणार आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ पासून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १२,३७३ सिमकार्डचे वितरण करण्यात आले असून एप्रिल २०२६ मध्ये तालुकास्तरावर ४४४ नवीन संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आता लॅपटॉप वितरणामुळे कृषी विभागाच्या डिजिटल सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेला आणखी बळ मिळणार असून शेतकरी हिताच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.
