शेतकऱ्यांना दिलासा! महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून मदतीचा हात; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोदी आणि शाहांचे मानले आभार
मुंबई : महाराष्ट्रातील काही भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एनडीआरएफचा दुसरा अग्रिम हप्ता म्हणून १,९५०.८० कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२५-२६साठी एसडीआरएफच्या केंद्रीय वाट्याचा दुसरा हप्ता म्हणून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारांना १,९५०.८० कोटी रुपयांची अग्रीम मदत देण्यास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांना अतिवृष्टी आणि पुराचा मोठा तडाखा बसला होता. अशा स्थितीत केंद्र सरकारकडून ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण रकमेपैकी कर्नाटकसाठी ३८४.४० कोटी रुपये व महाराष्ट्रासाठी १,५६६.४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
यामुळे या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्यांना तत्काळ मदत मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणि गृहमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा – राज्यात ‘वैद्यकीय’च्या 150 जागा वाढल्या
त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. मॉन्सून काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्राने ‘एनडीआरएफ’चा दुसरा हप्ता दिला आहे. ही अग्रिम मदत असून अंतिम मदत मिळविण्याकरिता प्रक्रिया अजून सुरू असल्याचं त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने चालूवर्षी ‘एसडीआरएफ’ अंतर्गत २७ राज्यांना १३ हजार ६०३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधी अंतर्गत २ हजार १८९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत २१ राज्यांना चार हजार ५७१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत ३७२ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने वितरित केला आहे. दुष्काळ, महापूर, ढगफुटीसह अन्य नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात एनडीआरएफ, लष्कराची पथके तसेच हवाई दलाच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
