कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप, धनंजय मुंडेंचा खुलासा

बीड : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्रकार परिषदेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. धनंजय मुंडे कृषीमंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदी करताना मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी अंजली दमानिया यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली.

त्यानंतर आता अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत धनंजय मुंडे यांना प्रत्युत्तर दिलं. “धनंजय मुंडे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि मला वाट्टेल ती नावे ठेवली. दमानिया नाही तर काय बदनाम्या, असं त्यांनी म्हटलं आहे. खरंतर त्यांनी पुराविया असं म्हटलं असतं तर ठीक आहे. पण बदनाम लोकांना त्यांचे पुरावे मी देत असेन तर मला कोणतंही नाव चालेल. मला काही प्रोब्लेम नाही. त्यांना जे म्हणायचं आहे ते म्हणू द्या. मी एक-एक पुरावे दाखवून तुम्हाला तुमची जागा दाखवणार आहे”, असा इशारा अंजली दमानिया यांनी दिला.

अंजली दमानिया काय म्हणाल्या?

“तुम्ही जितका वेळ मंत्री म्हणून काढला, जितका वेळ तुम्ही आरोपी वाल्मिक कराड याच्यासोबत काढला असेल, त्याच्यापेक्षा एक दशांश वेळदेखील तुम्ही मंत्री म्हणून तिथे बसला असता तर तुम्हाला आज हे दिवस बघावे लागले नसते. तुम्ही जे-जे बोलत होता ते कसं खोटं आहे ते सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेत आहे”, असं अंजली दमानिया म्हणाल्या. यावेळी अंजली दमानिया यांनी 12 एप्रिल 2018 चा जीआर वाचून दाखवला.

हेही वाचा  :  पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, रावेतच्या विद्यार्थ्यांचा मॅप्रो कंपनीला औद्योगिक भेट 

“5 डिसेंबर 2016 च्या परिच्छेद 1 मध्ये नमूद केल्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरांसंदर्भात नवीन वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले आहेत. तथापि वस्तू बदलण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कृपया याची नोंद घ्या की, त्यांना वगळण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत”, असं वाचन अंजली दमानिया यांनी केलं. संबंधित कागदपत्रे धनंजय मुंडे यांनी वाचून पाहावं असं आवाहन अंजली दमानिया यांनी केलं.

‘कोणतीही वस्तू डीबीटीच्या बाहेर वगळण्याचे अधिकार कुणालाही नाहीत’

“शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर कुठे कठीण वाटत असेल तर त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे शिफारस करण्यासाठी एक छाननी समिती स्थापन करणे शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने समिती स्थापन केली जात आहे, असं सरळसरळ म्हटलं आहे. याचाच अर्थ ही समिती जोपर्यंत मान्य करत नाही तोपर्यंत कोणतीही वस्तू डीबीटीच्या बाहेर वगळण्याचे अधिकार कुणालाही नाहीत. मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, अर्थ विभाग, समाज कल्याण विभाग असे कुणालाही अधिकार नाहीत. या समितीत मुख्य सचिव, अप्प मुख्य सचिव, प्रधान सचिव असे आठ-नऊ जण यावर निर्णय घेऊ शकतात”, असं अंजली दमानिया म्हणाल्या.

“पहिल्या जीआरमध्ये म्हटलं होतं की, एमएआयडीसी किंवा महाबीज हे स्वत: उत्पादन करतं अशाच वस्तू डीबीटीच्या बाहेर राहतील. बाकी उत्पादन न केलेल्या प्रत्येक वस्तू डीबीटीखाली द्यायची असेल तर त्याचे पैसे ट्रान्सफर करण्यात यावे, हस्तांतरीत थेट त्यांच्या खात्यात करण्यात यावे, असं सरळ म्हटलं होतं”, असं अंजली दमानिया यांनी सांगितलं.

‘बीडमध्ये जावून दादागिरी करायची…’

“मंत्री म्हणून तुम्ही वेळ दिला असता तर त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला समजल्या असत्या. पण बीडमध्ये जावून दादागिरी करायची, दहशत करायची, जमिनी लाटायची हे सर्व प्रकार जे चालले होते, तुमच्या अगदी मामींची जमीन तुम्ही लाटली. त्याऐवजी मंत्री म्हणून काम केलं असतं तर या सर्व गोष्टी तुम्हाला कळल्या असत्या”, असं अंजली दमानिया म्हणाल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा