पुणे : बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला असला तरी, सध्या तडजोडीने जागा ताब्यात घेण्याला महापालिकेच्या पथ विभागाने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी मिळकतधारकांबरोबर महापालिकेकडून बैठक घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम रखडले आहे. रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून त्यासाठी जागा मालकांची यादी महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी महापालिकेने विशेष बाब म्हणून १४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तर महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली असून भूसंपादनासाठी ७१ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – ‘मुख्यमंत्री करणार म्हणाले असते तर पक्षच आणला असता’; अजित पवारांचं मोठं विधान
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र आता रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनापोटी प्रकल्पबाधितांकडून रोख रकमेची आग्रही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सक्तीने भूसंपादन करण्याऐवजी तडजोडीने भूसंपादन करण्यास तसेच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे (टीडीआर) नुकसानभरपाई देण्याचे धोेरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. त्यानुसार जागा मालकांबरोबर बैठका सुरू झाल्या असून जागा मालकांबरोबर तीन बैठका झाल्या आहेत.
दरम्यान, महापालिकेकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरी, भूसंपादनाच्या अनेक तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे विलंब होण्याची शक्यता असून खर्चामध्येही वाढ होण्याचा धोका आहे.रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार असली, तरी हा रस्ता सहा मार्गिकांचा असेल. तसेच रस्त्याच्या बाजूला सेवा रस्तेही करण्याचे प्रस्तावित आहेत. गेल्या पाच वर्षांत केवळ २८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असून काही जागांचे संपादन महापालिकेने केले आहे.
