महाराष्ट्रात 43 लाख लोकांचे रेशन कार्ड रद्द, संशयास्पद श्रेणीत नावे नोंद, तुमचे रेशनकार्डही रद्द झाले आहे का?
मुंबई : शिधापत्रिकेतून तुमचेही नाव गायब झाले आहे का? महाराष्ट्रात ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत रेशनिंग कार्यालयाने 10 लाख शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत, तर 43 लाख लोकांची नावे संपली रेश कार्डमधून काढली आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शिधापत्रिकेच्या पडताळणी प्रक्रियेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणे ही कार्डधारकांचीही जबाबदारी आहे. सरकारी रेशनचे दुकानदार आता रेशन कार्डमध्ये नोंदणी केलेल्या सर्व लोकांकडून त्यांचे आधार कार्ड मागवत आहेत, जेणेकरून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. आधार कार्ड न दिल्याने सरकारी रेशन नाकारले जाईल. रेशनिंग कार्यालय अशा लोकांना संशयास्पद श्रेणीत टाकत आहे. सध्या तरी त्यांचे नाव रद्द केले जाणार नाही.
भरपूर डुप्लिकेट शिधापत्रिका
स्वस्त दरात धान्य मिळावे यासाठी बहुतांश लोकांकडे प्रत्येक घरात चार रेशनकार्ड असल्याचे केंद्र सरकारच्या तपासात आढळून आले आहे. आता राज्य सरकार डुप्लिकेट रेशनकार्डची चौकशी करत आहे. राज्यात आतापर्यंत १० लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 70 लाख कार्डधारकांना संशयितांच्या यादीत स्थान दिले आहे. हा डेटा ग्राउंड व्हेरिफिकेशनसाठी राज्यांना पाठवण्यात आला आहे. या यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट आहेत त्यांची पडताळणी केली जाईल की ते NFSA अंतर्गत रेशन मिळण्यास पात्र आहेत की नाही.
शिधापत्रिकेत नाव एकाच ठिकाणी असेल
बहुतेक लोकांकडे शहर आणि गावात वेगवेगळी रेशनकार्डे आहेत. अशा लोकांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार आता रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करत आहे. महाराष्ट्रात ९८ टक्के शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडण्यात आल्या आहेत. ज्यांची नावे दोन-तीन शिधापत्रिकांवर नोंदवली गेली आहेत, अशा लोकांना रेशनिंग अधिकाऱ्यांनी आपले नाव कोणत्या शिधापत्रिकेत ठेवायचे ते स्वतः निवडावे, असे आवाहन केले आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव फक्त एकाच ठिकाणी ठेवण्यात येईल, इतर सर्व ठिकाणाहून त्याचे नाव काढून टाकले जाईल. ज्यांचे मुंबईच्या शिधापत्रिकेत नाव नाही, ते आपले नाव नव्याने टाकू शकतात किंवा नवीन रेशनकार्ड बनवू शकतात. त्यांना त्यांचे गाव किंवा शिधापत्रिकेत ज्या ठिकाणी नाव आधीच आहे ते काढून टाकावे लागेल. त्याची पावती (पावती) विनंतीसह मुंबईतील संबंधित शिधावाटप कार्यालयात जमा करावी लागेल.
देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून रेशन मिळेल
देशात फक्त एकच शिधापत्रिका वैध असेल. देशातील कोणत्याही राज्य, जिल्हा, शहरातील शासकीय रेशन दुकानातून रेशन मिळेल. भारत सरकार या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहे. यामुळे केवळ गरजू लोकांना आणि लाभार्थ्यांनाच शासकीय रेशन योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
दुकानांमध्ये आधार अपग्रेडेशन आणि बँकिंग सुविधा
सरकार रेशनकार्ड दुकाने अपग्रेड करत आहे. येथे आधार अपग्रेड केले जाऊ शकते. यासोबतच बँकिंग सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, टपाल विभाग, दळणवळण मंत्रालय, सरकारी आणि खाजगी बँकांच्या नागरिक सेवा रेशन दुकानांमधून वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने वाय-फाय सुविधेअंतर्गत सर्व रेशन दुकानांमध्ये पीएम वाणी युनिट बसवण्यात येणार आहेत. दुकानदारांना बँकिंग सेवेशी संबंधित प्रशिक्षण दिले जाईल. संबंधित बँकेमार्फत या उपक्रमाची अंमलबजावणी, सुसूत्रता आणि समन्वय यासाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील.
महाराष्ट्रात शिधापत्रिका
बीपीएल 37,17,945
अंत्योदय 25,61,429
PHH केसरी 90,64,316
PHH शेतकरी 8,81,657
NPH केसरी पांढरा 7319521
अन्नपूर्णा ३,२३०
पांढरे शिधापत्रिका 22,26,036
एकूण 2,57,74,134
