रेमडेसिवरच्या खरेदीत कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही; लोकायुक्तांचा निर्णय
भविष्यात अशी आपत्ती ओढवली तर खासगी औषध कंपन्यांकडून मनमानी होणार नाही
मुंबई : कोरोना काळात रेमडेसिवरच्या खरेदीत मुंबई महापालिका, राज्य सरकार व अन्य सरकारी यंत्रणांकडून भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती सोमय्या यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत रेमडेसिवरच्या खरेदीत कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही, असं लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी सांगितले आहे.
करोना संकटकाळात रुग्णांसाठी जीवरक्षक मानल्या गेलेल्या रेमडेसिविर या इंजेक्शनच्या खरेदीमध्ये मुंबई महापालिका, राज्य सरकार व अन्य सरकारी यंत्रणांकडून भ्रष्टाचार, अनियमितता झाल्याचे सिद्ध होत नाही’, असा निकाल राज्याचे लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी दिला आहे.
भविष्यात अशी आपत्ती ओढवली तर खासगी औषध कंपन्यांकडून मनमानी होणार नाही आणि जीवरक्षक औषधांच्या दरांवर योग्य नियंत्रण राहील यादृष्टीने राज्य सरकारने योग्य तो कायदा आणण्याचा विचार करावा, अशी शिफारसही लोकायुक्तांनी आदेशात केली आहे.
यापुर्वी, कोरोनाच्या काळात रेमडेसिविरची खरेदी करताना मुंबई महापालिका, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन व मिरा-भाईंदर महापालिका यांनी मोजलेल्या किंमतीत खूप तफावत होती. हाफकिन व मरा-भाईदर महापालिकेने एका इंजेक्शनमागे ६६५ रूपये मोजले असताना मुंबई महापालिकेने एक हजार ५६८ रूपये, तर डीएमईआरने एक हजार ३११ रूपये मोजले. सरकारी प्रशासनांनी केलेल्या खरेदीत पारदर्शकता नव्हती. भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती सोमय्या यांनी तक्रारीत केली होती.
