१४ नोव्हेंबरला होणार सुनावणी
नवी दिल्ली
गुजरामधील मोरबी जिल्ह्यातील केबल ब्रिज दुर्घटनेचं प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणातील तपास लवकरात लवकर सुरू करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांची एक न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोरबी येथील दुर्घटनेप्रकरणी सोमवारी एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी दुर्घटनेची संपूर्ण माहिती घेऊन पीडित कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याप्रकरणी उद्या २ नोव्हेंबर रोजी गुजरातमध्ये राजकीय दुखवटा घोषित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मच्छू नदीवरील हा केबल पूल पडल्याप्रकरणी पोलिसांनी सोमवारी ९ जणांना ताब्यात घेतलं आहे. अन्य आरोपांचा तपास सुरू आहे. तर, या दुर्घटनेत भाजपाचे खासदार मोहन कुंडरिया यांच्या १२ नातेवाईकांचा मृत्यू झाला आहे.
चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
मोरबीच्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे.
या पाच सदस्यीय टीममध्ये आर अँड बी सचिव संदीप वसावा, आयएएस राजकुमार बेनिवाल, आयपीएस सुभाष त्रिवेदी,
मुख्य अभियंता केएम पटेल यांच्यासह डॉ. गोपाल टांक यांचा समावेश आहे.
हे विशेष तपास पथक अपघाताचे कारण शोधणार आहे.
दुर्घटनेप्रकरणी कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल
मोरबी अपघातप्रकरणी दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कलम ३०४, ३०८, ११४ गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी ट्विट करून या प्रकरणी माहिती दिली.
मोरबीचा हा ऐतिहासिक पूल नुकताच ओरेवा नावाच्या कंपनीने ताब्यात घेतला.
निविदेतील अटींनुसार कंपनीने पुलाची पुढील 15 वर्षे देखभाल करायची होती.
सात महिन्यांच्या दुरुस्तीनंतर 26 नोव्हेंबरला कंपनीने तो पूल लोकांसाठी खुला केला.
