एक्स-गर्लफ्रेंडचा हात पकडून जवळ ओढणे पडले महागात; एक वर्षांचा तुरुंगवास

२०१४मध्ये एका तरुणाने त्याच्या आधीच्या प्रेयसीवर हल्ला केला होता. त्याप्रकरणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या आठवड्यात त्याला दोषी ठरवत एका वर्षाच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसंच, आधीच्या प्रेमप्रकरणामुळं आरोपीला अशा प्रकारे वागण्याचा अधिकार नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. कथित गुन्हा एका महिलेविरुद्ध असून सार्वजनिक ठिकाणी असे कृत्य करण्याचे धाडस कोणीही करु शकत नाही. त्यामुळं या खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसला तरीही खटल्यासाठी घातक ठरणार नाही, असंही निरीक्षण महानगर दंडाधिकारी क्रांती एम पिंगणे यांनी नोंदवले आहे.

प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर अॅक्टनुसार आरोपींची सुटका करण्यात येऊ शकत नाही. अशा गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आरोपीने महिलेचा विनयभंगाचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळं त्याला चांगल्या वागण्याच्या हमीवर सोडू शकत नाही, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केलं आहे.

आरोपीला सोडणे हे केवळ गुन्ह्याच्या वाढीस प्रोत्साहन देणार नाही, तर त्या गुन्ह्यांची तयारी तपासणे किंवा अटक करणे देखील कठीण होईल आणि अनेक निष्पाप महिलांच्या विनयशीलतेला धोका निर्माण होईल. या परिस्थितीत, दुर्बल घटकांवर, म्हणजे महिलांवर केलेल्या गुन्ह्यांसाठी फायदेशीर तरतूद वाढवण्याबाबत न्यायालयाने दक्ष राहणे आवश्यक आहे, असं उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होते. त्यामुळे आरोपींना प्रोबेशनचा लाभ देता येणार नाही, असे न्यायदंडाधिकारी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आरोपीचे लग्न झाले असून त्याला दोन वर्षांची मुलगी आहे, त्यामुळं त्यानं न्यायालयाला शिक्षा सुनावताना विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याची विनंती अमान्य केली आहे. तसंच, शिक्षा सुनावताना आरोपीला दया दाखवता येणार नाही, असंही म्हटलं आहे. २०१४मध्ये घडलेली घटना लक्षात घेता या घटनेला सात वर्षे उलटली आहेत. याच काळात आरोपीचे लग्न झाले आणि त्याला दोन वर्षांची मुलगीदेखील आहे. म्हणूनच आरोपीने गंभीर कृत्य केलं असलं तरी त्याला कठोर शिक्षा देणं योग्य नाही, असं म्हणत न्यायालयाने एक वर्षांची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

दरम्यान, ही घटना २० सप्टेंबर २०१४ रोजी तिच्या राहत्या इमारतीच्या जिन्यावर घडली होती. त्यानंतर आरोपी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन त्याला अटकही करण्यात आली होती. नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. तसंच, फिर्यादी पक्षाच्या चार साक्षीदारांमध्ये महिला, तिचे वडील, काका आणि तपास अधिकारी यांचा समावेश होता.