महिलेचा घटस्फोट, सासरकडील लोकांनी दिला एक रुपया
![Divorce of woman, one rupee given by people from father-in-law](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/04/Divorce-of-woman-one-rupee-given-by-people-from-father-in-law.png)
अहमदनगर | राज्यातील जात पंचायती बेकायदेशीर असल्याने त्या बरखास्त केल्याचे सांगितले जात असले तरी काही जातपंतायतींचे धक्कादायक निर्णय समोर येत आहेत. नगर जिल्ह्यातील लोणी येथे लग्न करून आलेल्या सिन्नर (जि. नाशिक) एका विवाहितेसंबंधी वैदू जातपंचायतीने एक धक्कादायक निर्णय दिला आहे. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता केवळ फोनवरून त्या महिलेचा घटस्फोट करण्यात आला आहे. यासाठी केवळ एक रुपया नुकसान भरपाई देण्याचे ठरवून तो जात पंचायतीकडे जमा करण्यात आला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानच्या पदाधिकाऱ्यांनी महिलेला धीर देत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिन्नर येथील एका मुलीचे लोणी (जि. नगर) येथील मुलाशी लग्न झाले होते. लग्नानंतर सासरच्या मंडळींनी तिचा छळ सुरू केला. त्यामुळे ती माहेरी सिन्नरला परत गेली. याचा फायदा घेऊन सासरच्या लोकांनी लोणी व सिन्नर येथे वैदू समाजाची जात पंचायत बसवली. जात पंचायतीने त्या विवाहित महिलेला न विचारता तिच्या अनुपस्थितीत घटस्फोट केला. त्यासाठी सासरकडील लोकांनी भरपाईपोटी केवळ एक रुपया पंचांकडे दिला. प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यानंतर पंचायतीने त्या महिलेला पोलिस ठाण्यात जाण्यापासूनही रोखले. तिची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने न्यायालयीन प्रकियेत न्याय मागणे तिला अवघड गेले. आठ दिवसांपूर्वी तिच्या पतीने दुसरे लग्न केले. कार्यकर्त्यामुळे हा प्रकार उघड झाला.
न्यायालयाने घटस्फोट दिला नसताना पंचांच्या भूमिकेमुळे नवऱ्याने दुसरे लग्न केले. त्यामुळे जात पंचायतच्या पंचांचा विरोध मोडून काढत ती लढायला तयार झाली. जातपंचायतीचे पंच व सासरचे या विरोधात ती महिला तक्रार करणार आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे व अॅड रंजना गवांदे हे मदतीसाठी पुढे आले आहेत. राज्य सरकारने जात पंचायतच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला परंतु जात पंचायतीची दहशत समाजात अजूनही तशीच आहे. प्रबोधनासोबत या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास जात पंचायतींना मूठमाती देता येईल, असं अॅड.रंजना गवांदे यांनी सांगितलं.