प्राधिकरणाच्या सदनिकांचा हस्तांतर शुल्काचा प्रश्न ‘जैसे थे’ च!

•  सदनिकाधारकांना बसतोय आर्थिक फटका; शुल्काबाबत धोरण ठरवा
•  भाजप युवा मोर्चाचे शिवराज लांडगे यांचे अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिरकरणात (पीएमआरडीए) ७ जून रोजी विलीनीकरण करण्यात आले. या वेळी अविकसित आणि विकसित अशी वर्गवारी करीत विकसित भागाची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सुपूर्त केली आहे. हे होताना प्राधिकरणाच्या सदनिकांचा हस्तांतर शुल्काचा प्रश्न अद्याप जैसे थेच आहे. यामुळे येथील नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. प्राधिकरणातील विकसित भागातील सदनिकांच्या हस्तांतर शुल्क आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी भाजपा युवा मोर्चाचे शहर उपाध्यक्ष शिवराज लांडगे यांनी केली. या बाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती अॅवड. नितीन लांडगे, आदीसह पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

प्राधिकरणाचा मालकीहक्क असलेल्या जागांमधील सदनिकांचा मिळकत कर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पूर्वीपासून आकारात आहे. तर दुसरीकडे या सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क मात्र अद्यापही प्राधिकरणाच्या दराप्रमाणे आकारले जाते. शासनाच्या रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे हस्तांतर शुल्काचा खर्च दरवेळी येथील सदनिकांच्या मालकांना सहन करावा लागत आहे. हा एक प्रकारे मोठा आर्थिक फटका आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने उभारलेल्या बहुतेक सदनिका तीन ते चार वेळा हस्तांतरीत झाल्या आहेत. आजही मूळ मालकांच्या नावावर संबंधित सदनिका आहेत. शहरातील कामगार आणि दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी या सदनिका उभारल्या आहेत. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार हस्तांतरीत शुल्क सदनिकाधारकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे विनामूल्य पद्धतीने महापालिका प्रशासनाच्या पुढाकाराने सदनिका हस्तांतरित कराव्यात, अशी मागणी आहे.

इंद्रायणीनगर सेक्टर नंबर 2 मध्ये प्राधिकरणाने सुमारे 35 वर्षांपूर्वी रहिवाशी इमारती उभारल्या आहेत. आणखी काही वर्षांनंतर ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ केल्यास सदर इमारतींचे आर्युमान संपुष्टात येईल, सांगितले जात आहे. परंतु, आजुनही हस्तांतराचा प्रश्न सुटलेला नाही. संबंधित फ्लॅटधारक मिळकतकर भरत आहेत. त्यामुळे कसलाही अधिभार न लावता या फ्लॅटधारकांना महापालिकेत सामावून घेणे अत्यावश्यक आहे. असे असताना ”जुन्याच शुल्काची नव्याने वसुली होत असताना दिसत आहे. सध्या या फ्लॅटधारकांना रेडी रेकनर दरानेच पालिकेला हस्तांतरण शुल्क द्यावे लागत असेल, तर प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करुन पिंपरी-चिंचवडकरांचा काय फायदा झाला? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे महापालिका आणि प्राधिकरण हस्तांतर शुल्कातील जी मोठी तफावत आहे. ती दुर करण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व सोसायट्यांना ‘कन्व्हेअन्स डीड’ करुन फ्लॅटधारकांना फ्लॅटची पूर्णपणे मालकी देण्यासंदर्भातील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आदेश जारी करावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

आता महापालिकेत हस्तांतरीत झाल्यानंतरही हस्तांतर शुल्क आकारले जात आहे, ही बाब अन्यायकारक आहे. शुल्क न आकारता ते पूर्ण माफ करावे. तसेच, इंडेक्स-2 आणि मालमत्ता कर पावती संबंधित सदनिकाधारकांच्या नावाने असतानाही फक्त हस्तांतरण होण्याचा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करीत प्राधिकरणातील सदनिकाधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी या वेळी शिवराज लांडगे यांनी निवेदनाद्वारे केली.