कलाटेंना मागासवर्गीयांची मते चालतात, पण त्यांच्या मुलांना दिले जाणारे शालेय साहित्य चालत नाही
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/04/Rahul-kalate-manisha-pawar.jpg)
- शिक्षण समिती सभापती मनिषा पवार यांचा उपरोधीत टोला
- उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचा ठपका
पिंपरी / महाईन्यूज
कोविड 19 विषाणुजन्य परिस्थितीत राज्य सरकारने लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे शहरातील गोरगरीब, मागासवर्गीय लोकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अनेकांच्या नोक-या गेल्या, काम मिळत नसल्यामुळे अनेकांची कुटुंबे आर्थिक विवंचनेतून मार्ग काढीत आहेत. अशा विदारक परिस्थितीत दिवस काढणा-या मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पालिकेकडून दिले जाणारे शालेय साहित्य वाटपास शिवसेना नगरसेवक राहूल कलाटे जाणिवपूर्वक विरोध करीत आले आहेत, अशी टिका शिक्षण समिती सभापती मनिषा पवार यांनी केली आहे. निवडणुकीत कलाटेंना मागासवर्गीयांची मते चालतात, मग त्यांच्या मुलांना शालेय साहित्य वाटपास विरोध का केला जातो ? असा सवाल सभापती पवार यांनी केला आहे.
यासंदर्भात सभापती पवार यांनी प्रसिध्दीस निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना पालिकेकडून शालेय साहित्य दिले जाते. त्यामध्ये शालेय गणवेश, पीटी गणवेश, स्वेटर, वह्या व पुस्तके दरवर्षी दिले जाते. त्यासाठी शिक्षण समिती बैठकीच्या संम्मतीनंतर शालेय साहित्य वाटपाचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, शालेय साहित्य वाटपाचा विषय समोर आल्यानंतर शिवसेना नगरसेवक राहूल कलाटे त्याला विरोध करतात. कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. विद्यार्थी घरी बसूनच ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांच्या नोक-या गेल्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसलेला आहे. अशा कुटुंबातील मुलांच्या पालकांची पुस्तके घेण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत पालिकेकडून साहित्य वाटप केल्यास त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्याला कलाटे जाणिवपूर्वक विरोध करत आले आहेत, असा आरोप सभापती पवार यांनी केला आहे.
शिक्षण समितीने जून 2020 रोजी केलेल्या ठरावानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी 2021 रोजी दिले आहेत. तरी, देखील तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कोणाच्या तरी सांगण्यावरून साहित्य वाटप होऊ दिले नाही. त्याला कलाटे यांनी देखील विरोध केला होता. त्यांची भूमिका म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा प्रकार आहे. मात्र, सध्याचे आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त (1) विकास ढाकणे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार साहित्य वाटपाला परवानगी दिली आहे. न्यायालयाचा आदेश असताना कलाटे जाणिवपूर्वक प्रसिध्दी माध्यमांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करीत आले आहेत, असा आरोप देखील सभापती पवार यांनी केला आहे.
—————————
आर्थिक फायद्यासाठी सदगुरू कॉलनीचा रस्ता 17 वर्षांपासून ठेवला बंद
वाकड सदगुरू कॉलनी येथील 17 वर्ष रहदारीसाठी चालू असलेला रस्ता गावक-यांची फसवणूक करून कलाटे यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बंद केला आहे. त्यामुळे चौधरी पार्कला जाण्यासाठी नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. याबाबत कलाटे गप्प बसतात. मात्र, मागासवर्गीय मुलांना साहित्य वाटपास तिव्र विरोध दर्षवितात. कलाटे यांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे त्यांना आगामी निवडणुकीत मतदान करू नये, असे आवाहन देखील सभापती पवार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाच्या माध्यमातून मतदारांना केले आहे.