आज मंत्रिमंडळाची बैठक; मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2020/09/freepressjournal_2020-09_438211cd-3a07-4b68-8778-7a88febdc502_marath_protest_solapur_sept_13.jpg)
आज मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यानंतर देखील एखादी बैठक घेऊन यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकार मराठा समजाला दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दुर्बल घटकांसाठी असलेले केंद्र सरकारचे आरक्षण मराठा समाजाला लागू करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच सारथी संस्थेला जादा निधी देऊन मराठा समाजातील घटकांना मदत देण्यात येऊ शकते. तसेच मराठा विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात काल 21 सप्टेंबर मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा येथे बैठक पार पडली. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना यासंदर्भात माहिती दिली.
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान इथे दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. मराठा आरक्षण स्थगितीनंतर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलही बैठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागावा यासाठी आधीही प्रयत्नशील होतो, आजही आहोत, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर दिली. ते म्हणाले, की “स्थगिती उठण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याची माहिती पवारांना दिली त्यांचाशी चर्चा केली. त्यांनीही आपली मतं मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे त्याची तयारी सुरू आहे, त्याबाबत शरद पवारांशी चर्चा केली. कायदेशीर मुद्दे आहेत, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली होती, त्याची माहिती शरद पवारांना दिली. आपण न्यायालयात जातो आहेच, घटनापीठ लवकर स्थापन व्हावं यासाठी आपण मुख्य न्यायमूर्तींकडे प्रयत्न करतोय” असही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटलं आहे.