मुंबई – मराठा समाजाला मिळालेले शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अटीतटीची लढाई सुरू आहे. त्याच वेळी महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करून सांगितले आहे की, मराठा समाजाला दुहेरी आरक्षण मिळणार नाही. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरी 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्रसरकारने लागू केलेले 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू असणार नाही. मराठा समाजाला दुहेरी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मंगळवारीच राज्य शासनाने तसे आदेश जारी केले आहेत.
केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा किंवा सोयी-सुविधांचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांचा या केंद्राच्या 10 टक्के आरक्षणात समावेश होतो, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यात मराठा समाजाला “सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास” (SEBC) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सामाजिक मागास प्रवर्गातील आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा याकरिता मिळणार नाही.
मात्र मराठा समाजाला केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असेही महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सोयीसुविधा दिल्या जात नाही असे सामाजिक घटक होय. केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला मराठा समाज मात्र आहे. मात्र महाराष्ट्रात आधीच मराठा समाजाला मागास प्रवर्गातील सामाजिक आरक्षण देण्यात आले असल्यामुळे मराठा समाजाला या केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रात घेता येणार नाही. महाराष्ट्रात आरक्षित प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्याची प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यामुळेच आता हा वाद निर्माण झाला आहे. म्हणूनच राज्य शासनाने हा तातडीचा आदेश जारी करून मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समाज घटकांना केंद्र सरकारच्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे.
