शिक्षकांची पेन्शन नाकारणारी अधिसूचना रद्द करा !
पुणे – शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारणारा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मसुद्यात बदल सूचविणारी अधिूसचना अन्यायकारक असून, शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. शिक्षण विभागाने ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी राज्यभरातून शिक्षक संघटनेकडून होत आहे.
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल सूचविणारी दि.10 जुलै रोजी शिक्षण विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ही अधिसूचना शिक्षकांची पेन्शन नाकारणारी असून, त्यास सर्व स्तरातून तीव्र विरोध होत आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित, अशंत: अनुदानित व तुकड्यांवर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्‍त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्‍त समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मसुद्यात बदल करणारी अधिसूचना प्रसिद्ध करणे चुकीचे आहे. त्यावरून राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना देण्याबाबत नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्‍त होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना ही जुनी पेन्शन नाकारणारी आणि भविष्य निर्वाह निधीचा अधिकार काढून घेणारी आहे. ही अधिसूचना 9 ऑगस्टपर्यंत रद्द करावी अन्यथा दि. 10 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पुणे विभागाचे कार्यवाह सोमनाथ राठोड आणि कार्याध्यक्ष जितेंद्र पवार यांनी दिला आहे.
