मुंबई : एकिकडे कोरोना विषाणूमुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून थेट शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत थेट परिणाम होत असतानाच दुसरीकडे या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी म्हणून बहुविध मार्ग अवलंबले जात आहेत.
शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत सांगावं तर, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये आणि त्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी अनेक राज्यांनी ऑनलाईऩ शिक्षण पद्धतीला प्राधान्य दिलं आहे. पण, एका राज्यानं मात्र शिशूवर्गापासून ते इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या ऑनलाईन शिक्षणावर बंदी आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
अनेक पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी जे गेल्या काही दिवसांपासून सध्याच्या घडीला अनेकांसाठी सवयीच्या झालेल्या या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीशी ताळमेळ साधण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, काही अडचणींचा सामनाही करत आहेत त्यांच्या दृष्टीनं हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय ठरत आहे. कर्नाटक प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळानं बुधवारी इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या ऑनलाईन शिक्षणावरील बंदीचे आदेश दिले.
NIMHANS च्या अहवालानुसार आणि काही पालकांच्या तक्रारीच्या आधारे किंडर गार्डनपासूनच्या या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेत अखेर शिक्षण विभागाकडून तातडीनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला.
याव्यतिरिक्त आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय कर्नाटक प्रशासनाकडून घेण्यात आला. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून विविध स्तरांवर पैसे आकारणाऱ्या अनेक संस्थांनी हे सत्र तातडीनं बंद करावं असेही आदेश सध्या देण्यात आले आहेत. शिवाय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय संस्थांनी फी वाढ करु नये अशीही विचारणा करण्यात आली आहे. कोरोना काळात जनतेला बसलेला आर्थिक फटका आणि एकंदर आर्थिक बोजा पाहता शासन या निर्णयावर पोहोचलं आहे.
