#Nationalpanchayatirajday : आज पंचायती राज दिवस…काय आहे महत्त्व जाणून घ्या!

पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

भारतीय स्थानिक संस्थांचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपन यांना ओळखले जाते. भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी करण्यात आला. स्थानिक स्वराज् संस्था स्वीकारणारे राजस्थान हे भारतातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्याचा नववा क्रमांक लागतो.  भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वरुप आणि कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीमध्ये ठाकुर फलसिंग, डी. पी. सिंग, बी. जी. राव असे सदस्य होते.

• लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
• पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.
• ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.
   
• ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.
   
• ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.
• जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.
• जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.
• पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)
• अशोक महेता समिती नियुक्ती – 1977. शासनास अहवाल सादर – 1978.

त्यानंतर…

• भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
• ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
• 73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी
• प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.
• भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
• पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
• देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.
• पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
• पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
• केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.