पुणे |महाईन्यूज|
महापालिकेचे महापौर किंवा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांप्रमाणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षांना अधिकार असले पाहिजेत, कँटोन्मेंट हद्दीतील नागरिकांना तातडीच्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी पाच लाखांपर्यंतची विकासकामे करण्याचे अधिकार बोर्डाच्या उपाध्यक्षांना असले पाहिजेत, उपाध्यक्षांना किमान मानधन, वाहनव्यवस्था, वैयक्तिक सचिव नियुक्तीची व्यवस्था असावी, अशा विविध सूचना पुणे, खडकी आणि देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींनी संरक्षण मालमत्ता विभागाकडे दिल्या आहेत.
कँटोन्मेंटच्या उपाध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालय स्तरावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी मंत्रालयाने संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून कँटोन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षांना, लोकप्रतिनिधींना सूचना देण्यास सांगितले होते. एवढ्या कळीच्या मुद्द्यावर विचार करून, सूचना सादर करण्यासाठी अवघा चोवीस तासांचा कालावधी दिल्याने पुणे, खडकी व देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाच्या सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. मात्र, उशिरा का होईना, सरकारकडून बोर्डाच्या उपाध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्यासंदर्भात विचार केला जात असल्याने, नाराजी बाजूला ठेवून तिन्ही बोर्डांच्या सदस्यांनी आपल्या सूचना संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या प्रधान संचालक कार्यालयाकडे सादर केल्या आहेत.
कँटोन्मेंट कायद्यातील तरतुदींनुसार, बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, नागरी हिताच्या प्रकल्पावर पाच लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे आर्थिक अधिकार बोर्डाच्या उपाध्यक्षांना देण्यात यावेत, मालमत्ता करांची पुनर्रचना करताना उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली जनतेची सुनावणी घ्यावी, त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार उपाध्यक्षांना असावेत, अशा विविध मागण्या तिन्ही बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींनी संरक्षण मंत्रालयाकडे केल्या आहेत.
