अवैध बांधकाम नियमितीच्या जाचक शासन निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा उभारणार – ज्ञानेश्वर कस्पटे

• शास्तीचे भूत मनपा प्रशासनाने नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवले
• शास्ती माफ झाली तरी नागरिकांची घरे अधिकृत होणार नाहीत
• नागरिकांनी एकत्र यावे, कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांची साद

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ मधील जाचक अटींमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास अडथळा येत आहे. अशा बांधकामांबाबत महापालिका डी. सी. रूल पान क्र. १४८ मधील गावठाणातील व दाट वस्तीबाबत असणारा निर्णय लागू झाल्यास सदर बांधकामे नियमित होण्यास मदत होईल, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी सांगितली. तसेच, वेळोवेळी शास्ती दराचे नियम बदलण्यापेक्षा केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीत दिल्ली येथील अनधिकृत कॉलनीला नाममात्र दर आकारून सरसकट सर्व कॉलनींना जो दिलासा दिलेला आहे. त्याप्रमाणे येथील नागरिकांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी यावेळी ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी केली.

यावेळी युवा कार्यकर्ते समीर कस्पटे, तानाजी अत्रे, मधुकर कडू, सागर माने आदी यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी आदी नियमातील कलम १८९ अ नुसार अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याबाबत तरतूद होती. त्याला अनुसरून मनपा सदर बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर आकारत आहेत. परंतु, बांधकामधारकांनी वेळोवेळी आंदोलन केले. त्यामुळे शासनाने दुप्पट शास्ती बसवण्याऐवजी आदेश निश्चीत केला. त्यांनी दिलेल्या दराने शास्तीची रक्कम निर्धारणे बाबत २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५३ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. परंतु, सदर सुधारणा हि केवळ बिल्डर धार्जिनि व निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली, असल्याचा आरोप कस्पटे यांनी पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

कस्पटे म्हणाले की, २७ सप्टेंबर २०१८ शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे की, ६०० चौरसफुट बांधकामांना शास्ती करण्यात येवू नये. ६०० ते १००० चौरस फुटापर्यंत ५० टक्के तर १००१ चौरस फुट पुढील बांधकामांना दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. तर, ८ मार्च २०१९ शासन परिपत्रकानुसार १००० चौरस फुटपर्यंतचे निवासी बांधकाम पूर्णता माफ. १००० ते २००० चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम ५० % तर २००० चौरस फुट पुढील निवासी बांधकाम दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. वास्तविक कलम १८९ अ मध्ये दुप्पट इतकी शास्ती आकारण्याची अट होती. परंतु, २०१८ मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामध्ये  शासन वेळोवेळी दर निश्चित करील त्याप्रमाणे अशी सुधारणा झालेली आहे. सुधारणा झालेल्या परिपत्रकामध्ये तफावत दिसते, असा  आरोप कस्पटे यांनी केला.

ते म्हणाले की, माझ्या माहितीप्रमाणे १८९ अ मध्ये १० ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या सुधारणेत दुप्पट शास्तीऐवजी शासनाच्या दराने आकारण्यात यावी, अशी सुधारणा झाली आहे. १००० चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम पूर्णता माफ. १००० ते २००० चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम ५० % तर २००० चौरस फुट पुढील निवासी बांधकाम दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. मग शासन वरीलप्रमाणे शास्ती आकारून सर्वसामान्य नागरिकांबद्दल दुजाभाव करताना दिसत आहे. केंद्राप्रमाणे दिलासा नागरिकांना मिळाला तर सर्वसामान्य नागरिकांकडून मिळणाऱ्या मिळकत करापोटी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. परंतु, ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.

कारण, १८९ अ मध्ये उलेख केल्याप्रमाणे सदरची शास्ती अनधिकृत बांधकाम जोपर्यंत नियमित होत नाही तोपर्यंत आकारण्याची अट आहे. त्यामुळे सदर शास्ती दराविषयी ज्या दुरुस्त्या झाल्यात त्यापेक्षाही जास्त जलद गतीने सदर निर्णयावरती दुरुस्ती आजमितीस पिंपरी-चिंचवड शहरात अर्धा गुंठा ते अडीच गुंठापर्यंत अनेक मोकळे भूखंड आहेत. जे लोकांनी स्वकष्टाने घेतलेले आहे. सदर भूखंडावरती भविष्याच्या दृष्टीकोनातून महानगरपालिकेने सदर गावठाण नियमाप्रमाणे सदर प्लॉट धारकांना दिलासा द्यावा. तसेच, शहरात अर्धा गुंठा ते अडीच गुंठा नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांवरती दाखल असणारे गुन्हे मागे घेणेत यावेत, ज्यामुळे सर्व सामान्य माणसाचे व महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबेल, असेही कस्पटे यांनी सांगितले आहे. 

बांधकामे पाडण्यापेक्षा निर्णयात बदल करण्याची गरज

अनियमित बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय ३१/१२/२०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना लागू न राहता सदर शासन निर्णयात दुरुस्ती दिनांकापर्यंत असणाऱ्या बांधकामांना लागू करावा. कारण, २०१५ पर्यंतची बांधकामे जाचक अटींमुळे नियमित झालेली नाहीत, व त्यानंतर झालेली बांधकामे हि केवळ प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे व अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे झालेली आहेत. त्याचे कारण आता महापालिका प्रशासन झोपेतून जागे होऊन सदर झालेल्या बांधकामांवरती कारवाई करताना दिसत आहे. परंतु, ३१/१२/२०१५ पर्यंतची बांधकामे देखील सदर निर्णयातील जाचक अटींमुळे अनधिकृतच आहेत. सदर बांधकामांवरती कारवाई करण्यापेक्षा सदर निर्णयाच्या दुरुस्तीबाबत प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून महापालिका प्रशासनाचे तसेच पोलीस प्रशासनाचे बांधकामावरती कारवाई करण्यासाठी जो खर्च होतोय तो थांबेल, असेही कस्पटे म्हणाले.  

मिळकत कर माफीचा निर्णय म्हणजे उत्पन्नावर घाला

प्रसारमाध्यमातून सप्टेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या काही बातम्यांनुसार महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी ६० रुपये प्रतीघर जमा करून ४० कोटींपर्यंत महापालिकेला वार्षिक उत्पन्न मिळणार आहे, अशा बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु काल परवा काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करण्यासंदर्भात प्रस्ताव आला, तर राज्यशासनाकडे पाठवून त्यानंतर राज्यशासनाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याबाबत प्रशासन विचाराधीन आहे, असे समजले. परंतु, महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा मिळकत करावर असून, जर असा निर्णय घेतला गेला तर महापालिकेला आर्थिक दृष्ट्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांवर होईल. तो निर्णय शहराच्या प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून योग्य ठरणार नसल्याचे मतही कस्पटे यांनी यावेळी मांडले.