- नोबेलविजेते अभिजीत बॅनर्जी यांचे मत; धडाडीने उपाय योजण्याचा सरकारला सल्ला
नवी दिल्ली : देशातील बँकिंग क्षेत्रावरील संकट चिंताजनक आहे. या स्थितीचा सामना करण्यासाठी धडाडीने निर्णय घ्यायला हवेत, असे मत नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोककल्याण मार्गावरील निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून बँकिंग व्यवस्था ही उच्च अनुत्पादित मालमत्तेच्या (एनपीए) समस्येने ग्रासली आहे. त्यातून अनेक बँकांच्या नक्त मालमत्तेचा ऱ्हास आणि नवनव्या प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता उजेडात येऊ लागल्या आहेत. पंजाब- महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (पीएमसी) घोटाळा ही त्यातील नवी भर आहे, असे बॅनर्जी यांनी सांगितले.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) बडग्यामुळे बँका अतिसावध पवित्रा घेत आहेत. अलीकडेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने बँकांतील घोटाळ्यांसंदर्भात सल्लागार समितीची स्थापना करून, माजी दक्षता आयुक्त टी. एम. भसीन यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. बँकांतील ५० कोटी रुपये आणि अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे या समितीकडून तपासली जातील आणि कारवाईसंदर्भात शिफारशी केल्या जातील. या पाश्र्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नावर बॅनर्जी म्हणाले की, राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील सरकारी भागीदारी ५० टक्क्यांखाली आणली पाहिजे. तसे झाले तरच आयोगाची फिकीर न करता बँकांकडून निर्भयपणे निर्णय घेतले जातील.
बँकिंग क्षेत्राच्या स्थितीबाबत बॅनर्जी यांनी टिप्पणी केली. मात्र, देशासमोरील आर्थिक संकटासंदर्भातील प्रश्नावर मत व्यक्त करण्यास त्यांनी नकार दिला. प्रामुख्याने गरिबीच्या प्रश्नावर बॅनर्जी यांनी केलेल्या संशोधनाबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बॅनर्जी यांचा आर्थिक विचार डावा असून, जगाने हा विचारच नाकारला असल्याची टिप्पणी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर बॅनर्जी यांनी वाद निर्माण होतील, असे कोणतेही विधान करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळल्याचे मानले जाते.
