अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला. कायद्यातील कठोर तरतुदी शिथिल करण्याचा आदेश न्यायालयाने मागे घेतला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींनुसार तक्रारीतील तथ्यांची शहानिशा करूनच गुन्हा दाखल करावा,” असा निकाल दोन न्यायाधीशांच्या खंठपीठाने दिला होता. केंद्र सरकारने याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने आज हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींसंदर्भात निकाल दिला होता. २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी तक्रारीतील तथ्य शोधण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने आधी तपास करावा. संबंधित तक्रार बनावट किंवा सहेतूक नाही, याची शहानिशा करूनच गुन्हा दाखल करावा, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे नमूद केले होते.
