महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पूरपरिस्थिती ओढवल्याने कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यात खरिपातील कांदा अजून बाजार न आल्याने कांद्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असून, दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निणर्य घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. या निर्णयाचा ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
सध्या देशभरात कांद्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. राज्यातील अनेक भागात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थिमुळे अनेक पिकांवर याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जूनमध्ये होणारी लागवड सप्टेंबर मध्ये करण्यात आली. या कांद्याची आवक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता ऐन सणासुदीत कांद्याच्या किंमतीने शंभरीकडे वाटचाल सुरू केली होती. कांद्याच्या उत्पादनाला फटका बसल्याने त्याचा परिणाम आता जाणवू लागला असून, बाजारात कांद्याचे भाव ४५ ते ५० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कर्नाटक आणि गुजरातमधून कांद्याची आवक होत असते. मात्र यंदा या राज्यांनाही महापूराचा फटका बसल्यामुळे तेथील कांदा उत्पादनही घटले आहे. याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानमधून आणण्यात आला. त्याचबरोबर निर्यातमूल्यातही वाढ केली होती. तरीही कांद्याचे दर नियंत्रणात येत नसल्याने केंद्राने मोठे पाऊल उचलले आहे. दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात पत्रक जारी केले आहे. कांद्याच्या निर्यातीचा निर्णय तात्काळ लागू केला गेल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- हा तर पोरखेळ; राजू शेट्टी यांची टीका
“केंद्राने निर्यातमूल्य वाढवलेलं आहे. त्यात पुन्हा कांदा निर्यात थांबवली आहे. महिना दीड महिन्यात खरिपाचा कांदा बाजारात येईल. तेव्हा शेतकऱ्यांना यांचा फटका बसणार आहे. आयात निर्यातीचं धोरण स्थिर असावं. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यात करताना फायदा होईल, अशी मागणी आम्ही वारंवार करत आहोत. हा पोरखेळ सुरू आहे. ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर फेकत होते. तेव्हा खरेदी करण्यात आली नाही. आता शेतकऱ्यांना दर कमी करण्यासाठी निर्यात बंदी केली,” अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली.
