UPI शुल्काबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत? २०२७ पर्यंत MDR शुल्काचा प्रस्ताव लांबणीवर पडण्याची शक्यता
२ हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव; ग्राहकांवर थेट भार नसला तरी दुकानदारांकडून शुल्क वसुलीची भीती

नवी दिल्ली : देशभरात लोकप्रिय असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्काबाबत केंद्र सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असे वृत्त मनीकंट्रोलने दिले आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
काय आहे ०.४ टक्के शुल्काचा प्रस्ताव?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या शुल्क नियमावलीसंदर्भातील चर्चेत २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. हे शुल्क सर्व प्रकारच्या UPI व्यवहारांना लागू नसून, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांसाठी प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा – बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका; बॉम्बस्फोट आणि जाळपोळीच्या घटनांनी तणाव वाढला
ग्राहकांना थेट शुल्क भरावे लागणार का?
या प्रस्तावानुसार शुल्काची जबाबदारी ग्राहकांऐवजी संबंधित व्यापाऱ्यांवर असणार आहे. म्हणजेच ग्राहकाने UPI द्वारे पैसे पाठवल्यास त्याला स्वतंत्रपणे MDR शुल्क भरण्याची तरतूद प्रस्तावात नाही. मात्र, काही व्यापारी या शुल्काचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर टाकू शकतात किंवा UPI पेमेंट स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
UPI शुल्काचा निर्णय पुढे ढकलण्याची शक्यता
UPI व्यवहारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. अगदी छोट्या खरेदीसाठीही नागरिक डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांवर शुल्क लागू झाल्यास डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी रोख व्यवहारांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर MDR शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा निर्णय अद्याप निश्चित झालेला नाही. सरकारकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच UPI वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांना याबाबतची स्थिती समजू शकणार आहे.




