Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबई

१२ वर्षांखालील मुलांना आता एकट्याने लिफ्ट किंवा एस्कलेटर वापरण्यास मनाई! राज्य सरकारचे नवे सुरक्षा नियम लागू

मुंबई | निवासी इमारती आणि शॉपिंग मॉल्समधील लिफ्ट आणि एस्कलेटरचे वाढते अपघात रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. सरकारने लागू केलेल्या नव्या सुरक्षा नियमांनुसार, आता १२ वर्षांखालील मुलांना लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेचा वापर एकट्याने करता येणार नाही; त्यांच्यासोबत प्रौढ व्यक्ती असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ नोव्हेंबरपासून हे नवे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत.

‘महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेज नियम, २०२६’ मधील नियम १०(१३) नुसार, १२ वर्षांखालील लहान मुलांना पालक किंवा कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट व एस्कलेटर वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही तरतूद सर्व निवासी सोसायट्या, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना लागू असेल. मात्र, १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

नव्या व जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्हीसह ‘ही’ उपकरणे अनिवार्य

सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने तांत्रिक बदलही बंधनकारक केले आहेत.

नव्या लिफ्ट: आता बसवल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य आहे.

हेही वाचा

“अजित पवारांच्या पुतळ्याचं अनावरण चकाट्या पिटणाऱ्या अमित शाह यांच्या हस्ते होणं हे दुर्भाग्य”; उद्धव ठाकरेंची टीका

जुन्या लिफ्टसाठी १ वर्षाची मुदत: सध्या कार्यरत असलेल्या जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस (ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस नसल्यास ती बसवून घ्यावी लागतील. यासाठी २८ ऑक्टोबरपासून एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

अपघाताची माहिती २४ तासांत देणे बंधनकारक; असुरक्षित लिफ्टवर कारवाई

लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेच्या वापरादरम्यान कोणताही अपघात घडल्यास त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

लिफ्ट ऑपरेटरचे किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

सुरक्षा मानकांची पूर्तता न करणारी एखादी लिफ्ट किंवा यंत्रणा असुरक्षित आढळल्यास तिचा वापर तात्काळ बंद करण्याचे अधिकार प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. परवाने आणि तपासणी प्रक्रिया अधिक विकेंद्रित करण्यासाठी सरकारने २०२६ मध्ये मूळ २०१७ च्या कायद्यात सुधारणा करून हे नियम लागू केले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group