प्रभादेवीतील रेल्वे वसाहतीवरील तोडक कारवाईला स्थगिती; एकनाथ शिंदेंच्या मध्यस्थीनंतर रहिवाशांना दिलासा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा; पुनर्वसनासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकार संयुक्त विकास आराखडा तयार करणार

मुंबई : दादर-प्रभादेवी परिसरात रेल्वेच्या जागेवर गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण (RLDA) आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने संयुक्तपणे विकास आराखडा तयार करून रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा आराखडा सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच रेल्वेने पाडकामासाठी प्रभादेवी परिसरात पथके पाठवली. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. ही माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर संबंधित कारवाईला स्थगिती देण्यात आली.
रेल्वे आणि राज्य सरकारचा संयुक्त पुनर्विकास आराखडा
काही दिवसांपूर्वी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने एकत्रितपणे पुनर्वसनाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे ठरवले होते. हा आराखडा रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे संबंधित रहिवाशांचे पुनर्वसन होण्यासोबतच रेल्वेलाही अतिरिक्त जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयातही सादर करून न्यायालयाला या प्रक्रियेची माहिती देण्यात येणार आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी या आराखड्याला लवकर मंजुरी दिल्यास रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्रींचे निधन; कंगना राणावतने व्यक्त केला शोक, म्हणाली…
नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
प्रभादेवीतील रेल्वेच्या जागेवरील तोडक कारवाई सुरू झाली होती; मात्र आता ती थांबवण्यात आली आहे. या जागेत गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून लोक राहत आहेत. या कारवाईची माहिती मिळाल्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन कारवाई स्थगित केली, असे शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच राज्य सरकारचा गृहनिर्माण विभाग आणि रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून पुनर्वसनाचे कायमस्वरूपी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय संयुक्तपणे पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवणार असून, त्यामुळे रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्यास मदत होईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.




