प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा विकास कक्ष; २० नोव्हेंबरपर्यंत ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा विकास कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. या कक्षांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा त्याच्या परिसरात किमान ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी. ही कार्यवाही २० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करावी, असे निर्देश मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

मराठी भाषा विकास कक्षांच्या स्थापनेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. सामंत यांनी मंत्रालयातून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी कक्षांसाठी आवश्यक जागा, मनुष्यबळ, कार्यालयीन सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली.

मराठी भाषेच्या विकासासाठी आणि संवर्धनासाठी विविध उपक्रम जिल्हास्तरावर नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात हे कक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतील. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा लगतच्या परिसरात किमान ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नाही; ५५७ कुटुंबांना हक्काच्या घरांच्या चाव्या – मुख्यमंत्री फडणवीस

या कक्षांच्या कामकाजासाठी मराठी भाषा अधिकारी, दोन लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई अशी एकूण चार पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा प्रशासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार नाही

मराठी भाषा विकास कक्षासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, फर्निचर आणि अन्य कार्यालयीन सुविधांवरील संपूर्ण खर्च मराठी भाषा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कक्षांच्या स्थापनेमुळे जिल्हा प्रशासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करावी, जेणेकरून कक्ष सुरू करण्याच्या पुढील कार्यवाहीला गती मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य

मराठी भाषा विकास कक्षातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित कार्यालयीन वेळांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यांच्या उपस्थितीची नोंद ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या उपस्थिती अहवालाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे स्वाक्षरी प्राधिकारी म्हणून काम पाहतील, असेही डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा