सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंत्राटदारांसाठी ९,७०० कोटींचा निधी वितरित; प्रलंबित देयकांचा मार्ग मोकळा

मुंबई : राज्याच्या विकासकामांमध्ये योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सुमारे ९ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित देयकांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली असून निधी उपलब्ध होताच ही देयके अदा केली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली.

कंत्राटदारांच्या विविध अडचणींवरही सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याबद्दल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने मंत्री भोसले यांचे आभार मानले.

मंत्रालयात कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर बैठक

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या मागण्यांबाबत मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) शरद राजभोज, सचिव (रस्ते) आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव सुरेश नाईक, राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले आणि महासचिव राजेश देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत प्रलंबित देयके, इमारत दुरुस्तीची कामे, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ, वस्तू व सेवा कराची कार्यपद्धती, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांचे वाटप अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

४,८०० कंत्राटदारांची देयके १०० टक्के अदा

मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, एक कोटी रुपयांच्या आतील लहान कामांशी संबंधित सुमारे ४ हजार ८०० कंत्राटदारांची देयके १०० टक्के अदा करण्यात आली आहेत. उपलब्ध निधीचे तातडीने वितरण करून इतर प्रलंबित देयकांचाही प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

इमारत दुरुस्तीच्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच ही देयके तातडीने अदा केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  लिथियम-निकेल प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी केंद्राची २,८१४ कोटींची योजना; आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?

डांबराच्या दरवाढीबाबत आठवडाभरात निर्णय

डांबराच्या किमतीत झालेल्या वाढीबाबतच्या प्रस्तावावर आठवडाभरात आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. भाववाढीमुळे कामाचा खर्च वाढत असल्यास उपलब्ध मंजूर निधीच्या मर्यादेत रस्त्याच्या कामाची लांबी किंवा व्याप्ती प्रमाणानुसार कमी करण्याची तरतूद करण्याबाबत विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.

विद्युत कामांची दरसूची अंतिम टप्प्यात असून स्थापत्य कामांच्या दरसूचीबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जीएसटीच्या कार्यपद्धतीतील अडचणी सोडवणार

कंत्राटदारांना देयके देताना वस्तू व सेवा कराच्या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे काही अडचणी येत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्त विभागाकडे पूर्वीची कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती केली आहे. यासंदर्भात वित्त विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन नियमांशी सुसंगत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

नोंदणी नूतनीकरण आणि बेरोजगार अभियंत्यांच्या कामांबाबत दिलासा

निधीअभावी काही देयके प्रलंबित असली, तरी प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामांची नोंद कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबतही विचार करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी राखीव असलेल्या कामांचे वाटप सुनिश्चित करावे आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मंत्री भोसले यांनी दिल्या.

दरम्यान, कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांसाठी निधी वितरित करणे आणि विविध अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलल्याबद्दल राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे आभार मानले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा