गोकुळमधील सत्तेचा पेच सोडवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; ५ तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीला मंजुरी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघ अर्थात गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गोकुळवर पाच शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या पाच स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समर्थन केले आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज (बंटी) पाटील यांच्या गटाला १३ जागा, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, संघाच्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला १२ सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवड रखडली आणि गोकुळमध्ये सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, गोकुळमधील हा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची होती. सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपणे आणि सहकारी संस्थेचा कारभार लोकशाही पद्धतीने सुरू राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाच शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

माझ्या मुलाची नियुक्ती होणार नाही : हसन मुश्रीफ

पाच तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीवरून राजकीय चर्चा सुरू असताना हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या कायद्याचा आधार घेऊन माझ्या मुलाची किंवा पक्षाशी संबंधित व्यक्तीची तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्ती होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभव व तज्ज्ञता असलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती सरकार करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा –  विधानपरिषद निवडणुकीनंतर भाजपची रणनीती सक्रिय; अमित शाहांकडून रविंद्र चव्हाणांना महत्त्वाच्या सूचना

गोकुळमधील डेडलॉक दूर करण्यासाठी सरकारचा निर्णय

मुश्रीफ यांनी गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतील अडचणीही स्पष्ट केल्या. निवडणुकीत काँग्रेसला १३ आणि महायुतीला १२ जागा मिळाल्या असल्या, तरी अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ सदस्यांचा कोरम पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. पहिल्या बैठकीत १२ सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने निवड प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही. पुढील बैठकीतही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती, असे त्यांनी नमूद केले.

अध्यक्ष निवडीच्या बैठका वारंवार तहकूब झाल्यास संबंधित सहकारी संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद असल्याचा दावाही मुश्रीफ यांनी केला. त्यामुळे गोकुळमध्ये निर्माण झालेला पेच कायम राहण्याची शक्यता होती. हा तिढा सोडवून निवडून आलेल्या संचालकांच्या माध्यमातून संस्थेचा कारभार सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा

गोकुळ ही साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाची सहकारी संस्था आहे. या संस्थेचा कारभार ठप्प राहू नये आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून तो सुरू राहावा, हा सरकारच्या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, हा निर्णय केवळ गोकुळपुरता मर्यादित नसून ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या मोठ्या सहकारी संस्थांनाही लागू होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित संस्थेची आर्थिक उलाढाल, उपविधी आणि शासनाचे भागभांडवल, जमीन किंवा अनुदान यांसारख्या बाबींचा विचार करूनच ही तरतूद लागू होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, पाच शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीचे राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या कोणाच्या होणार आणि त्यानंतर अध्यक्षपदाची निवड कशी पार पडणार, याकडे आता कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा