विशेष लेख । इतिहासावर कुणाची मक्तेदारी? भांडारकर प्रकरण आणि ब्राह्मण्यवादी वर्चस्वाचा प्रश्न!

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या इतिहासाबद्दल लिहिताना संशोधकाकडून पुराव्याची शिस्त अपेक्षित असते. संशोधनाच्या नावाखाली ऐकीव, अपमानकारक उल्लेखांना प्रतिष्ठा मिळत असेल, तर त्यांना कठोर प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. मात्र, त्या प्रश्नांची ताकद ग्रंथालयातील कपाटे फोडण्यात नसते; इतिहासलेखनातील पूर्वग्रह उघडे पाडण्यात असते. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवरील हल्ल्याचे प्रकरण आजही महाराष्ट्राला हाच अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारते—इतिहास लिहिण्याचा अधिकार कोणाचा आणि त्याची चिकित्सा करण्याचे स्वातंत्र्य कोणाला?

सर्वप्रथम घटनेची नोंद अचूक असली पाहिजे. ५ जानेवारी २००४ रोजी संस्थेवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी संभाजी ब्रिगेडशी संबंधित ७२ जणांना अटक झाली होती. खटल्यादरम्यान चौघांचे निधन झाले. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी उर्वरित ६८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी निकालानंतर सांगितले होते.

या निकालाचा आदर करणे आवश्यक आहे. निर्दोष मुक्त झालेल्यांना दोषी ठरवून लिहिणे अन्यायकारक ठरेल. त्याच वेळी, निर्दोष मुक्तता म्हणजे पुस्तकातील प्रत्येक आक्षेपाला न्यायालयाने मान्यता दिली किंवा संस्थेवरील हल्ला योग्य ठरवला, असाही अर्थ होत नाही. आरोपींची फौजदारी जबाबदारी, पुस्तकातील मजकुराची विश्वासार्हता आणि निषेधाची नैतिकता हे स्वतंत्र प्रश्न आहेत.

या वादाच्या केंद्रस्थानी जेम्स लेन यांचे Shivaji: Hindu King in Islamic India हे पुस्तक होते. त्यातील शिवाजी महाराज आणि जिजाऊंविषयीच्या आक्षेपार्ह उल्लेखांविरोधात संताप व्यक्त झाला. लेन यांनी संस्थेतील काही संशोधकांचे आभार मानले होते; त्यावरून संबंधित संशोधकांनी आक्षेपार्ह माहिती पुरविल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला. परंतु आभारप्रदर्शनात नाव असणे म्हणजे आक्षेपार्ह मजकुराचे सहलेखकत्व किंवा त्याला संमती देणे सिद्ध होत नाही. आरोप आणि सिद्ध तथ्य यांतील अंतर संपादकीय भूमिकेनेही पुसता कामा नये.

मग ब्राह्मण्यवादी विचारसरणीचा प्रश्न कुठे येतो?

या संपादकीयातील ब्राह्मण्यवादाची चिकित्सा म्हणजे जन्माधारित श्रेष्ठत्व, ज्ञानावरील मक्तेदारी आणि काही समूहांनाच सांस्कृतिक सत्याचे अंतिम अधिकारी मानणाऱ्या विचारांची चिकित्सा. ती सर्व ब्राह्मण व्यक्तींवरील दोषारोप नाही. लेखकाच्या जातीवरून त्याचे संशोधन चुकीचे ठरत नाही; तितकेच संस्थेच्या प्रतिष्ठेमुळे त्यातील प्रत्येक विधान निर्विवाद ठरत नाही.

ब्राह्मण्यवादी वर्चस्वावरील मूलभूत आक्षेप असा आहे की, इतिहासातील कर्तृत्वाचे मूल्यमापन करताना जातीय उतरंड निकष बनू नये. बहुजन व्यक्तिमत्त्वांचे नेतृत्व मान्य करतानाही त्यांच्या निर्णयक्षमतेचे श्रेय सतत इतरांच्या मार्गदर्शनाला देणारी मांडणी असेल, तर तिची पुराव्यांवर चिकित्सा झाली पाहिजे. कोणत्या स्रोताला महत्त्व दिले, कोणाचा अनुभव वगळला आणि कोणते अनुमान तथ्य म्हणून मांडले—हे प्रश्न प्रत्येक इतिहासकाराला लागू होतात.

पदवी ही पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही…

जिजाऊंच्या संदर्भात स्त्रीसन्मानाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एखाद्या स्त्रीच्या चारित्र्याविषयीचा अवमानकारक उल्लेख सार्वजनिक चर्चेत आणताना त्याचा स्रोत, गरज आणि ऐतिहासिक उपयोग स्पष्ट करण्याची जबाबदारी लेखकाची असते. ‘लोक असे बोलत होते’ एवढे सांगून जबाबदारी संपत नाही. परंतु स्त्रीचा सन्मान केवळ तिच्या चारित्र्याभोवती बंदिस्त करणारी निषेधाची भाषाही अपुरी आहे. तिचे राजकीय भान, निर्णयक्षमता आणि स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व यांनाही इतिहासात स्थान मिळाले पाहिजे.

याच कारणाने ब्राह्मण्यवादी वर्चस्वाला दिलेले उत्तर अधिक व्यापक आणि अधिक अभ्यासपूर्ण असले पाहिजे. ज्ञानावरील मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी नव्या संशोधकांना संधी, अभिलेखांची उपलब्धता, स्रोतांचे भाषांतर आणि वंचित समूहांच्या अनुभवांचा समावेश आवश्यक आहे. प्रतिवादासाठी पुरावे हवेत. पर्यायी इतिहासासाठी संशोधन हवे. संशोधन संस्था उद्ध्वस्त झाल्यास त्याचा फटका पुढच्या पिढ्यांतील चिकित्सक अभ्यासकांनाही बसतो.

भांडारकर प्रकरणात ग्रंथ, हस्तलिखिते, चित्रे आणि इतर सामग्रीचे नुकसान झाल्याच्या नोंदी आहेत. अशा नुकसानीचे समर्थन केल्याने इतिहासावरील वर्चस्व संपत नाही; इतिहास तपासण्याची साधनेच कमी होतात.

संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि संस्थांची उत्तरदायित्वे एकत्र मांडली पाहिजेत. संशोधकाला अप्रिय निष्कर्ष मांडण्याचे स्वातंत्र्य असावे; वाचकाला त्याचे पुरावे मागण्याचा अधिकार असावा. जातीय पूर्वग्रहांचा आरोप असेल, तर त्याला दस्तऐवजांनी उत्तर मिळाले पाहिजे. त्याचप्रमाणे टीकाकारांनीही व्यक्तीची जात, संस्थेचे नाव किंवा राजकीय ओळख एवढ्यावरून दोष निश्चित करू नये.

भांडारकर प्रकरणातून महाराष्ट्राने निवडायचा मार्ग स्पष्ट आहे: जिजाऊंचा सन्मान जपणारा, ब्राह्मण्यवादी श्रेष्ठत्वाला प्रश्न विचारणारा आणि संशोधनाची साधने सुरक्षित ठेवणारा सार्वजनिक विवेक.

इतिहासाची मक्तेदारी मोडायची असेल, तर इतिहास लिहिणाऱ्या हातांची संख्या वाढवा. संशोधकांना प्रश्न विचारा, त्यांच्या पुराव्यांची उलटतपासणी करा आणि विस्मृतीत गेलेले आवाज नोंदवा. समतेची लढाई ज्ञान अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवूनच बळकट होते.