भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाला निर्देश; पीककर्जाचे पुनर्गठन, वसुली थांबवण्याचे आदेश

भंडारा : जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी प्रशासनाला दिले. दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन केलेल्या तालुकास्तरीय समित्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून आवश्यक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावांच्या आधारे दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी अचूक आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, अविनाश ब्राह्मणकर, राजू कारेमोरे, राजेंद्र जैन (ऑनलाइन), नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर, जिल्हाधिकारी सावन कुमार आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार साळवे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

२९ आणि ३० ऑक्टोबरला तालुकास्तरीय बैठका

दुष्काळ निवारणासाठी २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तालुकास्तरीय समित्यांच्या बैठका घेण्याचे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकांमध्ये स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचे प्रस्ताव तयार करावेत. हे प्रस्ताव तातडीने जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्यास त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  हरमनप्रीत-दीप्तीची शतके; भारताचा झिम्बाब्वेवर १२१ धावांनी दणदणीत विजय, वनडे मालिकेत २-० ने आघाडी

पीककर्जाचे पुनर्गठन, विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्याच्या सूचना

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पीककर्जांचे पुनर्गठन करावे आणि कर्जवसुली करू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अखंडित वीजपुरवठा आणि पुरेशा अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यासह खासगी शाळांमध्येही शासनाच्या नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजनांची संबंधित विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

तलावांतील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करा

जिल्ह्यातील तलावांचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामांचे प्रस्ताव पुढील आठ दिवसांत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या कामांमुळे पाणीसाठा वाढवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करता येईल.

नगरपालिका क्षेत्रातील विहिरी आणि बोअरवेल तसेच ग्रामीण भागातील शासकीय विहिरींची सद्यस्थिती व उपलब्ध पाणीसाठ्याची माहिती संकलित करण्यासही सांगण्यात आले. पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या उपाययोजना

ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्यांच्या बैठका घेण्यावर भर देण्यात आला. शासन निर्णयातील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करून दुष्काळग्रस्त नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळ आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या. स्थानिक गरजांनुसार प्रस्ताव तयार करून ते तातडीने शासनाकडे पाठवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा