विशेष लेख | ब्राह्मणवाद ब्राह्मणांसाठीही हानिकारक!

जातीय श्रेष्ठत्वाची भावना, धार्मिक कर्मकांडांवरील अवलंबित्व आणि सामाजिक भेदभाव यांना खतपाणी घालणारी ब्राह्मणवादी मानसिकता केवळ वंचित समाजासाठीच नव्हे, तर ब्राह्मण समाजातील व्यक्तींच्या स्वातंत्र्य आणि प्रगतीसाठीही अडथळा ठरू शकते. समताधिष्ठित समाजनिर्मितीसाठी या मानसिकतेचे चिकित्सक परीक्षण आवश्यक आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत जात, धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा परस्परांशी असलेला संबंध आजही चर्चेचा विषय आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या समाजसुधारकांनी जन्माधारित विषमता आणि जातीय वर्चस्वाला सातत्याने विरोध केला. त्यांच्या विचारांचा गाभा हा कोणत्याही विशिष्ट समाजाचा द्वेष नसून, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांची स्थापना हा होता. याच दृष्टिकोनातून ब्राह्मणवादाकडे पाहणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९३६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या Annihilation of Caste या ग्रंथात जातिव्यवस्थेची रचना आणि तिच्या सामाजिक परिणामांचे विश्लेषण केले. जन्माच्या आधारावर निर्माण होणारी सामाजिक उतरंड व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आणि समाजातील समानतेवर कसा परिणाम करते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (संदर्भ १)

ब्राह्मणवाद म्हणजे ब्राह्मण समाजातील प्रत्येक व्यक्ती नव्हे, तर जन्माच्या आधारावर श्रेष्ठ-कनिष्ठ ठरवणारी आणि सामाजिक वर्चस्वाचे समर्थन करणारी विचारसरणी. त्यामुळे ब्राह्मण समाजातील सर्व व्यक्तींना एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच जातीय भेदभावाकडे दुर्लक्ष करणेही अयोग्य आहे.

धार्मिक कर्मकांड आणि सामाजिक अवलंबित्व

जन्म, नामकरण, विवाह आणि अंत्यसंस्कार यांसारख्या विधींसाठी विशिष्ट धार्मिक मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची परंपरा अनेक समाजांमध्ये दिसते. या परंपरांमुळे काही धार्मिक व्यवसायांना सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीचीच आवश्यकता आहे, ही धारणा तपासणे गरजेचे आहे.

व्यक्तीला आपल्या श्रद्धेनुसार विधी करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. त्याचबरोबर, धार्मिक कर्मकांडांचे पर्यायी मार्ग निवडण्याचाही अधिकार असला पाहिजे. अर्जक संघासारख्या चळवळींनी पारंपरिक कर्मकांडांना पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा पर्यायांमुळे व्यक्तीची स्वायत्तता वाढू शकते आणि धार्मिक परंपरांचे स्वरूप अधिक समताधिष्ठित होऊ शकते.

भारतीय संविधानाच्या कलम २५ नुसार नागरिकांना विवेकस्वातंत्र्य आणि धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि संविधानातील इतर तरतुदींच्या अधीन आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करताना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांचा अधिकार यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. (संदर्भ २)

जातीय श्रेष्ठत्वाचा ब्राह्मण समाजावरही परिणाम

जातिव्यवस्थेची चिकित्सा करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो : जन्माच्या आधारावर स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची मानसिकता संबंधित व्यक्तींच्या विचारस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणते का? श्रेष्ठत्वाची भावना व्यक्तीला आत्मपरीक्षणापासून दूर ठेवू शकते. परंपरेवर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तिचे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे ज्ञान, विवेक आणि सामाजिक परिवर्तन यांच्याशी असलेले नातेही कमकुवत होण्याची शक्यता असते.

ब्राह्मण समाजातही विविध जाती, उपजाती आणि सामाजिक स्तर आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या काही धार्मिक परंपरांमध्ये भोजनपंक्तीतील पात्रता, धार्मिक शुद्धता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांवरून भेदभाव केल्याचे उल्लेख आढळतात. यावरून जातीय उतरंड ही केवळ एका समाजापुरती मर्यादित नसून, ती व्यापक सामाजिक व्यवस्थेचा भाग राहिली आहे, हे स्पष्ट होते. अशा उतरंडीचे समर्थन करणारी विचारसरणी कोणत्याही समाजातील व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणू शकते.

महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी गुलामगिरी (१८७३) या ग्रंथातून जातीय विषमता आणि सामाजिक शोषणावर टीका केली. त्यांच्या सामाजिक विचारांत शिक्षण, विवेक आणि समतेला महत्त्वाचे स्थान होते. सावित्रीबाई फुले यांच्या शैक्षणिक कार्यानेही वंचित घटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या चळवळीला बळ दिले. (संदर्भ ३)

या विचारांच्या आधारे जातीय उतरंडीचे परीक्षण करताना कोणत्याही एका समाजाला दोष देण्याऐवजी विषमता टिकवून ठेवणाऱ्या सामाजिक रचना आणि मानसिकतेचा अभ्यास करणे अधिक उपयुक्त ठरते.

धर्माच्या नावाखाली कायद्याला अपवाद नाही

धार्मिक किंवा आध्यात्मिक प्रतिष्ठेचा वापर करून गंभीर गुन्ह्यांचे समर्थन करण्याचे प्रयत्न समाजासाठी धोकादायक असतात. आसाराम बापू यांच्यावरील बलात्काराच्या प्रकरणाने धार्मिक प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर जबाबदारी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले. कोणतीही व्यक्ती स्वतःला आध्यात्मिकदृष्ट्या श्रेष्ठ मानत असली, तरी तिला कायद्यापेक्षा वरचे स्थान मिळू शकत नाही.

भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान आहेत. कलम १५ विशिष्ट आधारांवरील भेदभावास प्रतिबंध करते, तर कलम १७ अस्पृश्यता नष्ट करते आणि तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध ठरवते. या तरतुदी समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक बांधिलकीचे महत्त्व अधोरेखित करतात. (संदर्भ २)

आसाराम बापू यांना २०१८ मध्ये अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मे २०२६ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणातील दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या प्रकरणाचा उल्लेख करताना न्यायालयीन निर्णयातील निष्कर्ष आणि कायदेशीर तपशील अचूकपणे मांडणे आवश्यक आहे. (संदर्भ ४)

श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब असली, तरी तिच्या नावाखाली शोषण, अन्याय किंवा गुन्ह्यांना मान्यता देता येत नाही. विवेक, मानवी प्रतिष्ठा आणि कायद्याचे राज्य हीच समाजाची मूलभूत मूल्ये असली पाहिजेत.

आरक्षण आणि माध्यमांची जबाबदारी

आरक्षणाच्या प्रश्नावरही सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा अपुरी माहिती आणि गैरसमज दिसतात. विविध राज्यांच्या ओबीसी याद्यांमध्ये काही विशिष्ट जाती आणि उपसमूहांचा समावेश आहे. मात्र, प्रत्येक समूहाची पात्रता संबंधित राज्याची अधिकृत यादी, लागू निकष आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार तपासणे आवश्यक आहे. एखाद्या समूहाचा विशिष्ट राज्यात समावेश आहे, यावरून सर्व ब्राह्मणांना किंवा सर्व द्विज समूहांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

आरक्षणासंबंधी दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील केंद्रीय ओबीसी यादी आणि संबंधित राज्याच्या अधिकृत याद्यांचा आधार घेता येतो. केंद्रीय यादी आणि राज्याच्या यादीतील पात्रता वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे विशिष्ट जातीला आरक्षणाचा लाभ मिळतो का, याची खात्री अधिकृत नोंदी तपासूनच करणे आवश्यक आहे. (संदर्भ ५)

माध्यमांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयांवर तथ्याधारित माहिती द्यावी, विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व द्यावे आणि सामाजिक विषमतेवरील चर्चेला स्थान द्यावे. माध्यमांच्या मालकीवर किंवा पत्रकारांच्या जातीवरून सरसकट निष्कर्ष काढण्याऐवजी त्यांच्या वृत्तांकनाचे, संपादकीय भूमिकेचे आणि प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीचे चिकित्सक मूल्यमापन केले पाहिजे.

माध्यमांमध्ये सामाजिक विषमता किंवा विशिष्ट समूहांचे अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जात असेल, तर त्यासाठी मालकीचे स्वरूप, संपादकीय निर्णय, नियुक्त्या आणि प्रकाशित होणाऱ्या मजकुराचे विश्लेषण यांसारख्या बाबींचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्यातून माध्यमांतील संभाव्य पूर्वग्रहांचे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येईल.

समतेचा मार्ग द्वेषातून नव्हे, परिवर्तनातून

ब्राह्मणवादाची चिकित्सा करताना ब्राह्मण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला दोषी ठरवणे किंवा एखाद्या समाजाच्या माध्यमांवर सरसकट बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणे, हा समतेच्या लढ्याचा योग्य मार्ग ठरू शकत नाही. त्याऐवजी जातीय श्रेष्ठत्वाला प्रोत्साहन देणाऱ्या विचारांचा, भेदभावपूर्ण प्रथांचा आणि अन्यायकारक संस्थात्मक रचनेचा विरोध केला पाहिजे.

दलितांसह सर्व वंचित समाजघटकांनी शिक्षण, संघटन, स्वावलंबन आणि वैचारिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून आपली सामाजिक ताकद वाढवणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, ब्राह्मण समाजातील समतावादी व्यक्तींनाही जातीय भेदभावाविरोधातील परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा आणि भारतीय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांचा गाभा व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि समान अधिकार यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे सामाजिक परिवर्तनासाठी जातीय पूर्वग्रहांचे परीक्षण करणे आणि सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते. (संदर्भ १ आणि २)

ब्राह्मणवादाचा विरोध म्हणजे ब्राह्मण व्यक्तींचा द्वेष नव्हे; तो जन्माधारित श्रेष्ठत्व, सामाजिक विषमता आणि मानवी प्रतिष्ठेला नाकारणाऱ्या मानसिकतेचा विरोध आहे. कोणत्याही समाजाचे खरे सामर्थ्य त्याच्या जन्माधारित प्रतिष्ठेत नसून, ज्ञान, विवेक, समानता आणि मानवी मूल्यांचा स्वीकार करण्यात असते. म्हणूनच जातीय वर्चस्वाच्या मानसिकतेतून मुक्त होणे हे वंचित समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी जितके आवश्यक आहे, तितकेच ते संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठीही महत्त्वाचे आहे