दिल्लीत पुन्हा आंदोलनाची शक्यता; २७३ CAPF कंपन्यांची तैनाती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली
जंतर-मंतर, निवडणूक आयोग, संसद भवन आणि इंडिया गेट परिसरात निदर्शनांची शक्यता; कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलीस हाय अलर्टवर

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) कंपन्यांची तैनाती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. संभाव्य निदर्शने आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिल्ली पोलिसांनी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात ठेवण्याची विनंती केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) दिल्लीत आंदोलन केले होते. १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. या दलांची तैनाती पुढेही कायम ठेवण्याची मागणी दिल्ली पोलिसांनी गृह मंत्रालयाकडे केली होती.
दिल्ली पोलिसांनी गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या २७३ कंपन्यांची तैनाती निर्धारित मुदतीनंतरही सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने तैनातीची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलीस आणि संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा – ‘ही केवळ ऑडिओ क्लिप नाही, लोकशाहीशी संबंधित गंभीर प्रश्न’; राज ठाकरेंचा सवाल
यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी ६ ऑक्टोबर रोजी २२१ कंपन्या, तर ८ ऑक्टोबर रोजी आणखी ८० कंपन्या तैनात करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार एकूण ३०१ कंपन्यांच्या तैनातीला मंजुरी देण्यात आल्याचा उल्लेखही वृत्तात आहे. त्यामुळे २७३ आणि ३०१ कंपन्यांच्या आकडेवारीचा नेमका संदर्भ स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, आंदोलकांकडून जंतर-मंतर, निवडणूक आयोगाचे कार्यालय, संसद भवन आणि इंडिया गेट यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पुन्हा निदर्शने केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयांबाहेर तसेच निवासस्थानांबाहेर होणाऱ्या संभाव्य आंदोलनांबाबतही दिल्ली पोलिसांनी चिंता व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते.
संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. कोणतीही अनुचित परिस्थिती उद्भवू नये आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.




