मतदार याद्यांमधून १२ कोटी नावे का वगळली? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
नवी दिल्ली | देशभरातील मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात ‘इंडिया’ आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान देशभरातील तब्बल १२ कोटी मतदारांची नावे का वगळण्यात आली, याचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायालय परिसरात केलेल्या वर्तणुकीवरून राहुल गांधी यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. “कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाला धमकावू शकत नाही,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत, समर्थकांसह कोर्टाच्या आवारात आंदोलन करण्यामागचे कारण काय होते, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने राहुल गांधींना दिले. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली.
हेही वाचा
CM फडणवीस ‘ON FIRE MODE’; पदांची मागणी करण्यापूर्वी कामाचा हिशेब द्या!
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण आधीच शपथपत्राद्वारे न्यायालयात सादर केले आहे. या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात मतदार याद्यांमधील १२ कोटी नावे वगळण्याविरोधातील याचिका, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द करणे, मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवणे आणि आंदोलकांना रोखण्याविरोधातील याचिका, तसेच १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय परिसरात झालेल्या आंदोलनाविरोधातील याचिका अशा विविध मुद्द्यांवर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘एसआयआर’ आणि मतदार याद्यांशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली जाईल, तर आंदोलकांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांसंदर्भातील याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात येईल.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
