कचऱ्यापासून सीबीजी निर्मितीला चालना; महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये प्रकल्प उभारणीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करणार

मुंबई : राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तेथे राज्याच्या सीबीजी धोरणानुसार प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी कचरामुक्त शहरे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

केवा ग्रीनच्या वतीने कार्यकारी संचालक वृंदा ठाकूर, व्यवस्थापकीय संचालक केदार वझे आणि संचालक नंदन वझे यांनी नागपूरमध्ये कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीसाठी राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात माहिती दिली.

कचऱ्याचे प्रमाण आणि जागेचा विचार करून नियोजन

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सीबीजी प्रकल्पांचे नियोजन करताना शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण, उपलब्ध जागा, तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या, तेल कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करावी.

कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचे प्रकल्प उभारल्यास कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी महापालिकांना करावा लागणारा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि शहरांना कचरामुक्त करण्याच्या उद्दिष्टालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  प्रियदर्शनी स्कूल, मोशीच्या वियान घसे याला कराटे स्पर्धेत कांस्यपदक

मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे परिसरात प्रकल्पांचा विचार

मुंबई महानगर प्रदेशात कचऱ्याचे प्रमाण मोठे असल्याने बृहन्मुंबई महापालिका, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या भागांत सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुण्यातील हिंजवडी आणि चाकण परिसरातही अशा प्रकल्पांसाठी योग्य ठिकाणे निश्चित करण्याबाबत विचार करण्यास सांगण्यात आले.

प्रकल्प उभारणी करताना कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि आवश्यक जागेचे नियोजन यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

क्लस्टर मॉडेलद्वारे कचरा व्यवस्थापन

बैठकीत नागपूरमधील प्रकल्पाचा अनुभव, क्लस्टर पद्धतीने प्रकल्प उभारणी, कचऱ्याचे विलगीकरण, जमीन उपलब्धता, गॅस पाइपलाइनशी जोडणी आणि विविध तंत्रज्ञानांचा वापर यावर चर्चा झाली.

महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जवळच्या शहरांचा समावेश असलेले क्लस्टर मॉडेल विकसित करण्याचा पर्याय तपासण्याचेही सूचित करण्यात आले. शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्राथमिक वर्गीकरण करून पुढील प्रक्रिया शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी केल्यास शहरातील जागेवरील ताण कमी होऊ शकतो. तसेच गॅस पाइपलाइनजवळ प्रकल्प उभारल्यास उत्पादित गॅसच्या वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

या बैठकीस स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ, केवा ग्रीनचे प्रतिनिधी, बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंग, महाव्यवस्थापक संतोष वर्षने आणि डब्ल्यूटीटीचे टीजर्ड व्हॅन बर्ग उपस्थित होते. राज्यातील विविध महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा