ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये द्या, अन्यथा कारखाने सुरू करू देणार नाही; राजू शेट्टींचा इशारा

जयसिंगपूर : यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळावा, अन्यथा साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. जयसिंगपूर येथे शनिवारी (१० ऑक्टोबर) झालेल्या संघटनेच्या २५ व्या ऊस परिषदेत त्यांनी ऊसदरासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडली. ऊसदर, साखरेचा किमान हमीभाव, इथेनॉलचा दर, दुष्काळी मदत आणि कृषी वीजबिल माफी यांसह विविध मागण्यांचे ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले.

ऊसदराची मागणी नेमकी काय?

यंदा गळीत हंगामात तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये मिळावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात प्रतिटन ४,५०० रुपये, त्यानंतर ५०० रुपये आणि केंद्र सरकारकडून ५०० रुपये अनुदान, अशी दराची रचना त्यांनी मांडली.

सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी १५ नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नसल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला. शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाला नाही, तर ऊसतोड रोखण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

याशिवाय, १५ डिसेंबरनंतर तुटणाऱ्या उसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर द्यावा, तसेच रिकव्हरीतील घटीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

साखरेला ५० रुपये किलो, इथेनॉलला ७० रुपये दर

साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित करत शेट्टी यांनी साखरेचा किमान हमीभाव सध्याच्या ३१ रुपयांवरून ५० रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी केली. सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये करावा, अशीही मागणी परिषदेत करण्यात आली.

इथेनॉल उत्पादनातील घट आणि प्रकल्पांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना वर्षभरासाठी व्याजसवलत आणि कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्ड, एसडीएफ किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.

शेट्टी यांनी केंद्र सरकारबरोबर १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या चर्चेचा उल्लेख करत, चर्चा निष्फळ ठरल्यास १३ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्याचा इशारा दिला. कोगनोळी टोलनाक्यावर आंदोलन करण्यासह महाराष्ट्रात महामार्ग आणि रेल्वे वाहतूक रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा –  पीसीसीओईने पटकावला एस्ट्रोवर्स अक्षयान मध्ये देशात प्रथम क्रमांक

दुष्काळी मदत आणि वीजबिल माफीची मागणी

राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे आणि पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सरसकट प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये मदत तातडीने द्यावी, असा ठराव ऊस परिषदेत मंजूर करण्यात आला. महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारी ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून एक लाख रुपये करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

१५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ करावे आणि सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही त्यात समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. डोंगरी भागातील आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेऐवजी नियमित कृषी वीजजोडणी देण्याची मागणीही परिषदेत करण्यात आली.

कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पिके पाण्याअभावी करपण्याचा धोका असल्याचे नमूद करत, कोयना धरणातील जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव मांडण्यात आला.

काटामारी रोखण्यासाठी डिजिटल वजनकाट्यांची मागणी

साखर कारखान्यांमध्ये वजनातील तफावत आणि रिकव्हरीबाबत होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन प्रणालीशी जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत साखर उत्पादन आणि विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी, असेही ठरावात म्हटले आहे. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली.

दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या अटीचा आणि प्रत्यक्षात वाढलेल्या ऊस वाहतूक अंतराचा मुद्दाही परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. एक ते २५, २५ ते ५० आणि ५० ते १०० किलोमीटर अंतरावरील ऊसतोडणी व वाहतुकीचे दर स्वतंत्रपणे निश्चित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही पाठिंबा

पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या विरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ऊस परिषदेने पाठिंबा दर्शविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनाही पाठिंबा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

ऊसदरासह विविध मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा