शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! राज्यातील आणखी १८ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश; पीक सर्वेक्षणाचे आदेश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीची पडताळणी करण्यासाठी ग्राऊंड ट्रथिंगला मंजुरी दिली आहे. तसेच प्रमुख पाच पिकांच्या २० टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे संबंधित तालुक्यांतील पीक नुकसानीचे वास्तव समोर येण्यास मदत होणार आहे.

यापूर्वी राज्यातील ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही तालुक्यांचा त्यात समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर आता आणखी १८ तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आठ जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश

नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नाशिक, सातारा आणि सांगली या आठ जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा नव्या सर्वेक्षणात समावेश आहे. या तालुक्यांमधील पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.

दुष्काळी परिस्थिती निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. ग्राऊंड ट्रथिंगच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची पडताळणी केली जाणार असून, प्रमुख पाच पिकांच्या २० टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांतील परिस्थितीचे मूल्यांकन करता येईल.

हेही वाचा –  PCMC: महापालिका सभेत १० विषयांवर निर्णय अपेक्षित; मोशीत गोल्फ कोर्ससाठी आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव

पाऊस कमी; पिकांसह पाणीटंचाईचे संकट

राज्यातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. पिकांची वाढ खुंटणे, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आणि पाणीटंचाई यांसारख्या समस्यांचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे. काही भागांत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करून नुकसानीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. मात्र, या १८ तालुक्यांचा अंतिम दुष्काळी यादीत समावेश आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत याबाबत सर्वेक्षण व शासनाच्या पुढील निर्णयाला महत्त्व राहणार आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना

राज्य सरकारकडून दुष्काळ निवारणासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जात आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्राधान्यक्रमानुसार वापर करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारचे पथक राज्यातील नुकसानीची माहिती घेत असून, त्यावर आधारित अहवाल तयार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर मदतीबाबत पुढील प्रक्रिया होऊ शकते.

नव्या १८ तालुक्यांतील सर्वेक्षणामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याबाबत राज्य सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा