फॉर्म ६’वर सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान; अभिजीत दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया

‘नवी दिल्ली : मतदार नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष सखोल पुनर्तपासणी (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, फॉर्म ६च्या कोणत्याही सुधारित स्वरूपाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.

न्यायालयाने संबंधित नोंदी सादर झाल्यानंतर फॉर्म ६मध्ये नेमका बदल कोणी केला, हे पाहण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणावरून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांची बाजू मागवली आहे. न्यायालय संबंधित नोंदी आणि प्रतिवादींचे म्हणणे पाहून पुढील निर्णय घेणार आहे.

अभिजीत दीपकेंचा ज्ञानेश कुमारांवर आरोप

या घडामोडींवर कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपके यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. फॉर्म ६मध्ये बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी नव्हती, तर हा बदल कोणाच्या आदेशाने करण्यात आला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ज्ञानेश कुमार हे राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत दीपके यांनी त्यांच्यावर गंभीर टीका केली. मात्र, हे आरोप दीपके यांचे असून त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा निवडणूक आयोगाने असा निष्कर्ष काढलेला नाही.

हेही वाचा –  MPSC आंदोलनाची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल; अध्यक्ष-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांवर कारवाईसाठी समितीची शिफारस

‘बेकायदेशीर असेल तर जबाबदारीही निश्चित करा’

निवडणूक आयोगाचा एखादा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे आढळल्यास तो रद्द केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका न्यायालयीन सुनावणीत समोर आली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना दीपके यांनी केवळ निर्णय रद्द करणे पुरेसे नसून, कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्यासाठी जबाबदार व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी फॉर्म ६मध्ये करण्यात आलेल्या कथित बदलांवर आक्षेप घेतला. दुसरे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे.

या सुनावणीमुळे SIR प्रक्रिया, फॉर्म ६मधील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरील वादाला नवे वळण मिळाले आहे. पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडून सादर होणाऱ्या नोंदी आणि स्पष्टीकरणाकडे आता लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा