एफडीएतील कथित गैरकारभाराची चौकशी; १२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार
नाशिक विभागातील पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश; कागदोपत्री कारवाया आणि नियमभंगाच्या आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी

नाशिक : अन्न व औषध प्रशासनातील (FDA) कथित गैरकारभार आणि नियमभंगाच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून, राज्यातील तब्बल १२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात नाशिक विभागातील पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक विभागातील अन्न सुरक्षा अधिकारी (गुप्तवार्ता) अ. र. दाभाडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अ. उ. रासकर, गो. वे. कासार, यो. रो. देशमुख आणि सु. दे. महाजन या पाच अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमांचे पालन न करता कागदोपत्री कारवाया दाखवल्याचे तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे आरोप तपासले जात आहेत.
या प्रकरणात राज्यातील अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांचाही समावेश असून, एकूण १२ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी केली जात असल्याचे वृत्त आहे. चौकशीत आरोपांची पुष्टी झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय आणि शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
अन्नाची गुणवत्ता तपासणे, भेसळीवर नियंत्रण ठेवणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही FDAची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नियामक यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर अनियमितता आढळल्यास त्याची प्रशासनाकडून दखल घेतली जाणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा – ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJPचे आंदोलन; परवानगी नसतानाही दिपकेंचा ‘जेल भरो’चा निर्धार
दरम्यान, FDAच्या कारवाईच्या पद्धतीवरून यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही विभागाला सुनावले आहे. ऑगस्ट २०२६मध्ये न्यायालयाने संबंधित आस्थापनांनी त्रुटी दूर केल्यानंतर परवाना निलंबन मागे घेण्याबाबत FDAला स्पष्ट निर्देश दिले होते. काही प्रकरणांमध्ये FDAच्या अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न झाल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात विभागाने तपासण्या आणि परवाना कारवाईचा वेग वाढविल्याचे अलीकडील वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावरही प्रशासनाचे लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या १२ अधिकाऱ्यांवरील चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्याचे वृत्त असून, चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील प्रशासकीय निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निलंबन आदेश निघेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोप हे आरोपच असून त्यांची अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे.





