मीरा-भाईंदरच्या स्टील उद्योगांना दिलासा; कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी बांधकाम परवानगीचा मार्ग मोकळा

मुंबई : आशिया खंडातील मोठ्या स्टील उद्योग क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकामविषयक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मीरा-भाईंदर परिसरातील विविध रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि नवीन बांधकाम झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची पातळी वाढली आहे. परिणामी, पूर्वीच्या पातळीवर असलेले कारखाने आणि औद्योगिक भूखंड सखल झाले असून पावसाळ्यात या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याच्या तक्रारी उद्योजकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन ठप्प होऊन आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जागेवरच नवीन रस्त्याच्या उंचीनुसार कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी नियमानुसार बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना सरनाईक यांनी केली.

हेही वाचा –  सातपूर-अंबड एमआयडीसीतील रस्त्यांना गती; डीपीआर तयार करून कामे मार्गी लावण्याचे उदय सामंतांचे निर्देश

कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना

मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत सरनाईक बोलत होते. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, ठाणे जिल्ह्याच्या उद्योग उपायुक्त सोनाली देवरे तसेच स्टील उद्योजक असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ही समस्या केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांमधून सोडविण्याऐवजी तिचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्याची गरज असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. संबंधित रस्त्याची विद्यमान उंची, परिसराची भौगोलिक परिस्थिती आणि अग्निसुरक्षेचे निकष विचारात घेऊन उद्योजकांना त्याच जागेवर कारखाना शेडची उंची वाढविण्यासाठी आवश्यक बांधकाम परवानग्या नियमानुसार देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे त्यांनी निर्देशित केले.

‘सिटी स्पेसिफिक’ प्रस्ताव तयार करणार

या समस्येच्या निराकरणासाठी नगरविकास विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी ‘सिटी स्पेसिफिक’ प्रस्ताव तयार करावा, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावाची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करून नागरिक, उद्योजक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात याव्यात.

प्राप्त सूचना आणि हरकतींचा सर्वंकष विचार करून अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर परिसरातील स्टील उद्योगांसमोरील पाणी साचणे, कारखाना बांधकामाची उंची आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर नियमानुसार उपाययोजना करण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांच्या अडचणी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा