‘महाराष्ट्र देशासाठी विकासाचा आदर्श निर्माण करेल’; प्रशासकीय क्षमता वाढविण्यावर फडणवीस यांचा भर

मुंबई : महाराष्ट्राला सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असून, प्रशासकीय यंत्रणेची क्षमता बळकट करण्यासोबत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर आणि सरकारी योजनांच्या परिणामांचे प्रभावी मूल्यमापन करण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र विकसित राज्य म्हणून देशासमोर आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘भारताच्या विकासाला गती देणे : प्रभावी शासनासाठी राज्य-केंद्रित कृती आराखडा’ या विषयावर प्रा. कार्तिक मुरलीधरन यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘उपलब्ध साधनसंपत्तीतून अपेक्षित परिणाम साधणे आव्हान’

उपलब्ध साधनसंपत्तीतून अपेक्षित परिणाम साधणे हे राज्यासमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची क्षमता वाढविण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या उद्दिष्टाधारित कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्येही क्षमता वृद्धीला प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विकसित महाराष्ट्राची निर्मिती हा दीर्घकालीन प्रवास असून, त्यासाठी शासनाचे सातत्यपूर्ण आणि केंद्रित प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशात आघाडी घेऊन आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा –  ‘फक्त हॉटेलमध्येच अन्न सुरक्षा शोधू नका’; तुकाराम मुंढेंनी सांगितली घराघरातील मोठी चूक

तज्ज्ञांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणार

व्याख्यानात मांडण्यात आलेल्या संकल्पना तसेच पुस्तकातील विचारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मकपणे काम करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. संबंधित तज्ज्ञ आणि नव्याने गठित केलेल्या पथकाच्या सहकार्याने शासन अधिक प्रभावीपणे काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नागरिककेंद्रित सेवांवर भर

शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक संरक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रशासकीय क्षमता वृद्धी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणांची अंमलबजावणी यामुळे शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम अधिक प्रभावीपणे साधता येईल. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे शासनव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी व्यवहार्य उपाय सुचविण्यात आले असून, त्यांचा राज्याच्या प्रशासनात उपयोग करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा