ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक; SIR, Form-6 आणि ECINET बाबत ९ मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत (SIR) सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत Form-6, SIR नोटिसा, ECINET, अधिकाऱ्यांचे कामकाज आणि निवडणूक आयोगाच्या बैठकींच्या प्रक्रियेसंदर्भात अनेक निर्णय घेण्यात आले. आयोगाने SIR संदर्भातील निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

SIR नोटीसधारकांना मोठा दिलासा

SIR प्रक्रियेत नोटीस मिळालेल्या मतदारांना प्रत्येक प्रकरणात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी BLO संबंधित व्यक्तीच्या घरी जाऊ शकतील, त्यामुळे नागरिकांना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होणार आहे.

गरजेनुसार रात्र निवारे, मजूर, गरीब आणि बेघर नागरिकांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून हेल्प डेस्कची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Form-6 बाबत आयोगाचे स्पष्टीकरण

SIR प्रक्रियेदरम्यान Form-6 सोबत प्रतिज्ञापत्राबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरही आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली. Form-6 संदर्भातील घोषणा आणि SIRशी संबंधित निर्णय हे आयोगाने एकमताने घेतल्याचे सांगण्यात आले. आयोगाने आपल्या निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांशी संदर्भ जोडला आहे.

SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदारयादीतून नाव राहिलेल्या नागरिकांना किंवा पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या पात्र नागरिकांना Form-6च्या माध्यमातून नोंदणीची संधी राहणार आहे.

ECINETचा तज्ज्ञांकडून आढावा

निवडणूक आयोगाच्या ECINET प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत IIT/IIITसारख्या संस्थांतील स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश केला जाणार असल्याचे आयोगाने सांगितले.

हेही वाचा –  दुष्काळ जाहीर; मदत कधी मिळणार? बाबासाहेब पाटील यांच्या वक्तव्याने प्रश्नचिन्ह

आयोगाच्या कामकाजातही बदल

बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाशी संबंधित काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी अजेंडा पाठवला जाणार.

बैठकीची कार्यवाही नोंदवली जाणार.

अधिकाऱ्यांचे APAR अहवाल निर्धारित मुदतीत, म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यावर भर.

अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक.

निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचे संबंधित अधिकाऱ्यांना पालन करावे लागणार.

कॅबिनेट सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राचा निवडणूक आयोगाच्या SIR धोरणात्मक निर्णयांशी संबंध नसल्याचेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रासाठी १२ ऑक्टोबरची मुदत

SIRच्या प्रक्रियेत मतदारांना दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी संबंधित वेळापत्रकानुसार संधी देण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या उपलब्ध वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, दिल्ली आणि नागालँड या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIRचा टप्पा निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासाठी अंतिम मतदारयादी ७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्याचे वेळापत्रक आयोगाने दिले आहे.

SIRनंतर नाव समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम

SIR प्रक्रियेदरम्यान किंवा त्यानंतर पात्र मतदाराचे नाव मतदारयादीत राहिले असल्यास किंवा पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करायची असल्यास संबंधित नागरिकांना EROकडे अर्ज करता येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

SIRचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर CEO, DEO आणि ERO स्तरावर राहिलेली पात्र नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक मोहीम राबवली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

गोव्यात BLOची घरपोच मोहीम

गोव्यात BLOकडून घरोघरी जाऊन राहिलेल्या मतदारांचे Form-6 भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, SIRच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद सुरू असतानाच आयोगाने आपल्या निर्णयांबाबत सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर SIR प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सुरू असलेल्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा