महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर आज शासन निर्णय; फडणवीसांकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची तयारी
पीकहानीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम; पाणी साठवण, जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनावर सरकारचा भर

नवी मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर पीकहानी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय आज, शुक्रवारी जारी होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
माथाडी कामगार नेते स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात आयोजित माथाडी कामगार मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील पीकहानी आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
पीकहानीमुळे उत्पन्नाचा प्रश्न गंभीर
राज्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, पीक हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ निवारणासाठी चारा आणि पाणीटंचाईसह विविध बाबींवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सतत आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन केली असून, या समितीला टंचाईग्रस्त भागांबाबत आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमध्ये २९ सप्टेंबरला ‘रोजगार महाकुंभ’
पाणी साठवण आणि जलसंधारणावर भर
दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध भागांत पाणी साठवण आणि जलसंधारणाच्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा योग्य वापर, पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि जलस्रोतांचे प्रभावी व्यवस्थापन यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
भविष्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना अधिक गती देण्याची गरजही मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
शासन निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
मुख्यमंत्र्यांनी आज शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने राज्यातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत कोणत्या भागांचा समावेश केला जाणार आणि कोणत्या उपाययोजनांना मंजुरी मिळणार, याचे चित्र शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.




