TMCच्या 20 बंडखोर खासदारांना पुन्हा मुदतवाढ; 8 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची संधी

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांविरोधातील अपात्रतेच्या कारवाईला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. खासदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडून आणखी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, आता 8 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करता येणार आहे. यापूर्वीची मुदत 22 सप्टेंबर रोजी संपली होती.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार या खासदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसपासून वेगळे होत नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये प्रवेश केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, संबंधित खासदारांकडून ही प्रक्रिया वैध विलीनीकरणाच्या चौकटीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

लोकसभा सचिवालयाने 5 ऑगस्ट रोजी संबंधित खासदारांना नोटिसा बजावून सुरुवातीला 14 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर उत्तर दाखल करण्यासाठी 22 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. आता पुन्हा 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार; ऑगस्टचा ₹1500 हप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

सर्वोच्च न्यायालयाची तातडीने निर्णयाची अपेक्षा

या प्रकरणावर 23 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने अध्यक्षांसाठी निश्चित अंतिम मुदत ठरवलेली नाही.

अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी संबंधित खासदारांनी नोटीस मिळूनही उत्तर दाखल केले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संबंधित खासदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या केशव मेघचंद्र सिंह प्रकरणातील 2020च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. अपात्रतेच्या प्रकरणांवर वाजवी कालावधीत, शक्यतो तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत त्या निकालात निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.

खासदारांच्या पुढील राजकीय भूमिकेचीही चर्चा

दरम्यान, या 20 खासदारांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू आहे. काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, यातील काही खासदार भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा दावा संबंधित सर्व खासदारांच्या अधिकृत निर्णयाची पुष्टी करत नाही.

आता संबंधित खासदारांना 8 ऑक्टोबरपर्यंत आपली बाजू लोकसभा अध्यक्षांसमोर मांडता येणार आहे. त्यानंतर या अपात्रता प्रकरणातील पुढील कार्यवाहीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा