कलिना ग्रंथालय प्रकरणात छगन भुजबळांना मोठा दिलासा; विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राटाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील खासदार-आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी भुजबळ यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. या प्रकरणात त्यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पाच माजी अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने आरोपमुक्त केले आहे.

हे प्रकरण भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कलिना येथे मुंबई विद्यापीठाच्या भूखंडावर प्रस्तावित राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या बांधकामाशी संबंधित होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. एका विकासकाला विद्यापीठाच्या मौल्यवान भूखंडाचा दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर कथितरीत्या अत्यल्प दरात लाभ देण्यात आल्याचा आणि या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.

भुजबळांवर काय आरोप होते?

एसीबीच्या आरोपानुसार, कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या भूखंडाचा काही भाग राज्य सरकारला ग्रंथालय उभारण्यासाठी देण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. उर्वरित भूखंड विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोप होता.

तपास यंत्रणेने या प्रक्रियेत भुजबळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि कंत्राट प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोपही करण्यात आले होते.

हेही वाचा –  दुष्काळ जाहीर करण्याची तारीख ठरली; फडणवीस यांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

भुजबळांसह सहा जणांना आरोपी करण्यात आले

या प्रकरणात भुजबळांसोबत तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरिश पाटील, अधीक्षक अभियंता अनिलकुमार गायकवाड, तत्कालीन उपसचिव संजय सोळंकी आणि बांधकाम सचिव एम. एस. शाह यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या सर्वांना या प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे.

एसीबीच्या प्रकरणातूनही दिलासा

कलिना ग्रंथालय प्रकरणातून भुजबळांना आरोपमुक्त केल्यानंतर, त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित एसीबीच्या प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्येही त्यांना न्यायालयीन दिलासा मिळाल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, या प्रकरणातील न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप सार्वजनिक झालेला नसल्याने भुजबळांना आरोपमुक्त करण्यामागील न्यायालयाची नेमकी कारणे सविस्तर आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा