दुष्काळ जाहीर करण्याची तारीख ठरली; फडणवीस यांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा
शनिवारपूर्वी दुष्काळसदृश परिस्थितीची पहिली अधिसूचना; पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांना वेग, शेतकऱ्यांना मदतीची प्रक्रिया सुरू
मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे अनेक भागांत खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे. पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस सध्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विविध भागांचा दौरा करत आहेत. लातूर, धाराशिव आणि सोलापूरनंतर आज ते अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यांमध्ये ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पिकांची तसेच पाणी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत.
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोयाबीन, मका आणि कापूस या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करणार आहे. मात्र, केंद्राकडून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्याकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – रोहित शर्माच्या ‘Family Full House’ची जोरदार चर्चा
पंचनाम्यांना वेग
पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्वनियोजित वेळापत्रकापेक्षा लवकर सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती मदत आणि उपाययोजनांबाबत नियमित आढावा घेणार आहे.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पुढील काही महिन्यांसाठी पाणी आणि चाऱ्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या विशेष अधिवेशनाच्या मागणी
दरम्यान, दुष्काळाच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून सरकारकडे तातडीच्या मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना ४० ते ४५ दिवसांच्या आत आर्थिक मदत मिळावी, तसेच दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली आहे. मदतीची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
त्यामुळे आता सरकारच्या प्रस्तावित अधिसूचनेत कोणते तालुके आणि क्षेत्र समाविष्ट केले जाणार, मदतीचे निकष काय असतील आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्या स्वरूपात मदत मिळणार, याकडे शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
